बरेली, संवाददाता : जिले में वक्फ की 3,385 में से दो हजार संपत्तियां सरकारी हैं। सरकारी संपत्तियों का रकबा करीब 330.518 हेक्टेयर है। वर्ष 1986 में प्रकाशित सरकारी गजट और रजिस्टर 37 में इनका ब्योरा दर्ज है। इनमें से 700 संपत्तियां नगर निगम क्षेत्र में स्थित हैं। इनमें कुछ नामचीन धर्मस्थल भी शामिल हैं। हालांकि, उनके नाम का खुलासा नहीं किया गया है। शासन की ओर से कराई गई जांच में ये तथ्य सामने आए हैं।
शासन के निर्देश पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने राजस्व विभाग को 3,385 वक्फ संपत्तियों की सूची सौंपी थी। तहसीलवार एसडीएम ने जांच की तो दो हजार वक्फ संपत्तियां सरकारी पाई गईं।
बहेड़ी तहसील की सर्वाधिक 554 तो फरीदपुर की सबसे कम 146 वक्फ संपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व मिला। सदर तहसील में सबसे ज्यादा 80.827 हेक्टेयर वक्फ संपत्तियां सरकारी हैं। जेपीसी की रिपोर्ट के अनुसार जिले में 1,385 संपत्तियां ही वक्फ की हैं।
1290 संपत्तियों के नहीं मिले दस्तावेज
वक्फ बोर्ड की सूची में दर्ज संपत्तियों के अलावा जिले में 1290 संपत्तियां और हैं। वर्ष 1359 के ऐतिहासिक दस्तावेजों से मिलान किया गया। इसमें इन संपत्तियाें का उल्लेख है, लेकिन राजस्व विभाग के पास इनका कोई विवरण नहीं है। राजस्व विभाग इन संपत्तियों की पहचान नहीं कर पा रहा है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अंजना सिरोही ने बताया कि शासन की ओर से गजट और रजिस्टर 37 में दर्ज संपत्तियों की जांच करने के बाद रिपोर्ट मांगी गई थी। लखनऊ में हुई बैठक में यह बात सामने आई है कि जिले की दो हजार वक्फ संपत्तियां सरकारी श्रेणी में आ रही हैं। अभी उनके नाम गोपनीय रखे गए हैं।
एडीएम प्रशासन दिनेश ने कहा कि शासन के निर्देश पर जिले में मौजूद वक्फ संपत्तियों की पड़ताल की गई। दो हजार वक्फ संपत्तियां सरकारी पाई गई हैं। इसकी सूचना शासन को भेज दी गई है।
