नई दिल्ली, डिजिटल डेस्क : संसद में चल रहे गतिरोध के बीच सरकार सोमवार को लोकसभा में एक महत्वपूर्ण खेल विधेयक को पारित कराने पर जोर दे सकती है। विपक्ष की एकजुट मांग के बावजूद मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) पर चर्चा के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है।
लोकसभा ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक को विचार एवं पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है, जिसमें खेल निकायों के कामकाज में अधिक पारदर्शिता की परिकल्पना की गई है।
राज्यसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 13 अगस्त से छह महीने के लिए बढ़ाने संबंधी गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्ताव को पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर दोनों सदनों में दो दिवसीय चर्चा को छोड़कर 21 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने के बाद से संसदीय कार्यवाही लगभग ठप रही है।
SIR के खिलाफ विपक्ष एकजुट
बिहार में मतदाता सूची के एसआइआर का मुद्दा विपक्षी दल लगातार उठा रहे हैं। विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए इस मुद्दे पर एकजुट है और आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग की इस कवायद का उद्देश्य उसके एजेंडे के प्रति सहानुभूति रखने वाले मतदाताओं को हटाना और भाजपा नीत राजग की संभावनाओं को बढ़ावा देना है।ॉ
उधर, चुनाव आयोग का कहना है कि वह राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रक्रिया लागू करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल पात्र मतदाताओं को ही वोट डालने की अनुमति दी जाए। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने का आरोप लगाते हुए उसकी तीखी आलोचना की है। उधर, आयोग ने राहुल के आरोपों को पूरी तरह निराधार, अप्रमाणित और भ्रामक बताया था।
विपक्षी सांसद लगातार कर रहे प्रदर्शन
संसद में एसआइआर पर चर्चा की मांग के संबंध में सरकार द्वारा कोई ध्यान न दिए जाने के कारण विपक्ष संसद में लगातार प्रदर्शन कर रहा है, जिसके कारण बार-बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ रही है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने कहा है कि विपक्ष की मांग पर निर्णय लेना दोनों सदनों के अध्यक्ष का काम है।
चुनाव आयोग के कामकाज पर बहस नहीं कर सकता सदन : किरेन रिजीजू
हालांकि, उन्होंने बलराम जाखड़ के लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सदन चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के कामकाज पर बहस नहीं कर सकता। इस संबंध में एक प्रमुख सरकारी पदाधिकारी ने कहा कि यदि संसद में व्यवधान के कारण सरकार का एजेंडा बाधित होता रहा तो वह अपने प्रमुख विधेयकों को पारित कराने का प्रयास करेगी।
रिजीजू ने कहा कि एसआइआर निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र का हिस्सा है और यह पहली बार नहीं है जब निर्वाचन आयोग ऐसा कर रहा है। लोकसभा में विचार और पारित होने के लिए सूचीबद्ध एक अन्य विधेयक राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक है।
