वाशिंगटन, डिजिटल डेस्क : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विवादास्पद सरकारी शटडाउन के दौरान अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए संघीय बजट को कानूनी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस क्रम में ट्रंप ने डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले शहरों और राज्यों के लिए स्वीकृत 27 अरब डालर से अधिक की फंडिंग रोक दी है।
राजनीतिक विरोधियों से चुन-चुनकर बदला ले रहे अमेरिकी राष्ट्रपति
विधायी गतिरोध दूर करने की बजाय ट्रंप ने इस संकट का लाभ प्रतिद्वंद्वियों से बदला लेने, सरकारी खर्च में कटौती करने और डेमोक्रेट्स पर अपनी राजनीतिक मांगों को स्वीकार करने के लिए दबाव डालने में इस्तेमाल कर रहे हैं।
शटडाउन शुरू होने के बाद से ट्रंप प्रशासन ने 16 राज्यों को दी जाने वाली संघीय सहायता रद कर दी है या उसे स्थगित कर दिया है। इनमें से ज्यादातर डेमोक्रेट्स के शासन वाले राज्य हैं।
फंडिंग रोकने के दर्जनों मुकदमें ट्रंप प्रशासन पर, फिर भी ट्रंप बेपरवाह
व्हाइट हाउस ने डेमोक्रेट्स के कांग्रेसी नेताओं के गृह राज्य न्यूयार्क को भी निशाना बनाया और लगभग 7.6 अरब डालर की संघीय हरित ऊर्जा निधि को रद कर दिया है। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने कहा कि वह जल्दी ही पोर्टलैंड को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में कटौती कर सकता है।
इससे पहले ओरेगन की फंडिंग में से कुछ राशि वापस ले ली गई थी। न्यूयार्क की डेमोक्रेट गवर्नर कैथी होचुल ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि डेमोक्रेट शासित राज्य ट्रंप के हमलों की सीधी जद में हैं। वे हमारे पीछे पड़े हुए हैं।
राष्ट्रपति ने कांग्रेस से पारित फंडिंग रोककर कानून तोड़ा
ट्रंप के कदम के खिलाफ कई राज्यों ने फंडिंग जारी रखने के लिए दर्जनों मुकदमे भी कर रखे हैं। दावा किया गया है कि राष्ट्रपति ने कांग्रेस से पारित फंडिंग रोककर कानून तोड़ा है। एक अदालत ने पिछले हफ्ते ट्रंप प्रशासन को न्यूयार्क के लिए 187 मिलियन डॉलर आतंकवाद-रोधी निधि वापस करने का आदेश दिया था। लेकिन ट्रंप कानूनी धमकियों से बेपरवाह हैं।
प्रोजेक्ट 2025 पर काम शुरू करने की घोषणा
उन्होंने अपने अधिकारों की क्षमता परखने के लिए प्रोजेक्ट 2025 पर काम शुरू करने की घोषणा कर दी है। इसमें नौकरशाही में बदलाव की बात कही जा रही है। एमोरी विश्वविद्यालय में कानून के प्रोफेसर मैथ्यू लारेंस ने कहा कि ट्रंप की यह रणनीति बताती है कि उनके पास बजट पर व्यापक एकतरफा अधिकार हैं, जिसका उपयोग वे राज्यों, संस्थानों और व्यक्तियों को मजबूर करने के लिए कर सकते हैं।
ट्रंप सरकार पर 40 करोड़ डॉलर रोजाना का बोझ
कांग्रेस के बजट कार्यालय ने अनुमान जताया है कि शटडाउन के चलते लगभग 7,50,000 संघीय कर्मचारियों को हर दिन छुट्टी पर भेजा जाएगा, और उनके मुआवजे की दैनिक लागत लगभग 40 करोड़ डॉलर होगी। कुल आर्थिक प्रभाव इस अवधि पर निर्भर करेगा। इन छुट्टियों का संघीय सरकार के विभिन्न हिस्सों पर भारी असर पड़ रहा है।
शिक्षा विभाग के लगभग 90 प्रतिशत कर्मचारी प्रभावित हुए
पर्यावरण संरक्षण एजेंसी और शिक्षा विभाग के लगभग 90 प्रतिशत कर्मचारी प्रभावित हुए हैं, जबकि न्याय विभाग के लगभग 10 प्रतिशत कर्मचारियों पर असर पड़ा है। शटडाउन की वजह से लोगों के खर्च पर भी असर पड़ेगा।
