नई दिल्ली, डिजिटल डेस्क : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि सैटेलाइट-आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम 2026 के आखिर तक पूरे देश में चालू हो जाएगा, जिससे यात्रियों को टोल प्लाजा पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा और सरकार को ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा।
प्रश्नकाल के दौरान सप्लीमेंट्री सवालों का जवाब देते हुए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी सैटेलाइट और AI-आधारित होगी और यात्रियों को टोल प्लाजा पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इससे 1,500 करोड़ रुपये के फ्यूल की बचत होगी और सरकार के रेवेन्यू में 6,000 करोड़ रुपये जुड़ेंगे और टोल प्लाजा पर इंतजार का समय जीरो हो जाएगा।
MLFF लागू होने के बाद नहीं रुकेगी गाड़ी
उन्होंने सदन में कहा, “मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोल (MLFF) एक बहुत अच्छी सुविधा है। पहले, हमें टोल पर पेमेंट करना पड़ता था, और इसमें 3 से 10 मिनट लगते थे; फिर, FastTag की वजह से, समय घटकर 60 सेकंड या उससे कम हो गया है। हमारी इनकम कम से कम 5,000 करोड़ रुपये बढ़ गई है। MLFF आने के बाद, FastTag की जगह, कारें अब अधिकतम 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से टोल पार कर सकती हैं, और किसी को भी टोल पर रोका नहीं जाएगा।”
उन्होंने आगे कहा, “हमारा प्रयास इसे जीरो मिनट करने का है और इसमें AI और FastTag के साथ सैटेलाइट के जरिए नंबर प्लेट की पहचान शामिल होगी।”
MLFF आने से टोल चोरी खत्म हो जाएगी- गडकरी
गडकरी ने कहा, “2026 के आखिर तक हम यह काम 100 प्रतिशत पूरा कर लेंगे, और एक बार यह काम पूरा हो जाने के बाद, हमारी इनकम से 1,500 करोड़ रुपये की बचत होगी, और हमारी इनकम में 6,000 करोड़ रुपये की और बढ़ोतरी होगी, और टोल चोरी खत्म हो जाएगी।”
उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी निश्चित रूप से लोगों की मदद करेगी, और यात्रा का समय निश्चित रूप से कम होगा। उन्होंने सदस्यों को आश्वासन दिया, “मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि 2026 के आखिर से पहले, टोल प्लाजा पर 80 किमी/घंटे की रफ्तार से यात्रा करने वाले वाहनों के लिए इंतजार का समय जीरो होगा।”
उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
ठेकेदारों द्वारा की जाने वाली गड़बड़ियों के बारे में, गडकारी ने कहा कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, “हमारा नवीनतम फैसला यह है कि जो ठेकेदार ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें दो साल के लिए बैन कर दिया जाएगा और वे आगे के टेंडर के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे।”
सिस्टम को पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने की कोशिश
मंत्री ने कहा कि सरकार सिर्फ नेशनल हाईवे के लिए जिम्मेदार है, न कि स्टेट हाईवे या शहर की सड़कों के लिए। लेकिन, कई बार सोशल मीडिया पर स्टेट और शहर की सड़कों पर होने वाली समस्याओं को ऐसे दिखाया जाता है जैसे वे नेशनल हाईवे पर हुई हों। “हम सिस्टम को पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं।”
MLFF इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम लागू करने का फैसला
एक तारांकित प्रश्न के लिखित जवाब में, परिवहन मंत्री ने कहा कि टोल संचालन को बेहतर बनाने और गाड़ियों की बिना रुकावट आवाजाही को संभव बनाने के प्रयास में, सरकार ने MLFF इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम लागू करने का फैसला किया है।
AI आधारित होगा नया सिस्टम
यह नया सिस्टम AI एनालिटिक्स के साथ ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) और RFID-आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (FASTag) सहित इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बिना रुकावट टोलिंग की सुविधा देता है।
“अन्य फी प्लाजा पर बिना रुकावट शुल्क कलेक्शन सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना है, जो पहले से दिए गए पायलट प्रोजेक्ट पर लागू करने के नतीजों और प्रभावशीलता पर निर्भर करेगा।
यात्रियों को मिलेगी बिना रुकावट यात्रा की सुविधा
“इसके अलावा…उम्मीद है कि यह तेज और बिना रुकावट यात्रा की सुविधा देकर यूजर की सुविधा में सुधार करेगा, साथ ही लागत बचत, उच्च परिचालन दक्षता, पर्यावरणीय लाभ और बेहतर उत्पादकता के माध्यम से महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ भी देगा।”
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि फिजिकल टोल बूथ और बैरियर की अनुपस्थिति में, परिचालन और रखरखाव लागत में काफी कमी आती है, जिसके परिणामस्वरूप इंफ्रास्ट्रक्चर के रखरखाव और मैनपावर पर खर्च कम होता है।
