UP Cabinet: शिक्षकों को मिलेगा कैशलेस इलाज, विस्थापित बंगाली हिंदुओं के पुनर्वास को मंजूरी; पढ़ें अहम फैसले
लखनऊ, संवाददाता : UP Cabinet : यूपी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने को मंजूरी दी है। सरकारी व निजी अस्पतालों में इलाज संभव होगा। साथ ही हिंदू बंगाली परिवारों के स्थायी पुनर्वासन को भी स्वीकृति मिली। इन फैसलों से लाखों लोग लाभान्वित होंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा जगत से जुड़े लाखों कर्मियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट बैठक हुई। जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। अब प्रदेश के माध्यमिक व बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मी और उनके आश्रित परिवार सरकारी के साथ-साथ निजी अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज करा सकेंगे।
इससे 15 लाख शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मी लाभान्वित होंगे। इस पर समग्र रूप से लगभग 448 करोड़ रुपये का व्यय होगा। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्रेसवार्ता में कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। बैठक में कुल 32 प्रस्ताव आए, जिनमें 30 को कैबिनेट की मंजूरी मिली। आइए विस्तार से पढ़ते हैं कैबिनेट के अहम फैसले…
शिक्षकों को वेरिफिकेशन के बाद मिलेगा लाभ
कैशलेस इलाज की सुविधा सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ निजी अस्पतालों में भी उपलब्ध होगी। इलाज की दरें प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा तय मानकों के अनुसार होंगी। स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को वेरिफिकेशन के बाद योजना का लाभ मिलेगा।
वेरिफिकेशन के लिए जनपदों में जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया है कि पहले से जो लोग केंद्र या राज्य द्वारा संचालित किसी अन्य स्वास्थ्य योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से आच्छादित हैं, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा।
विधानमंडल का बजट सत्र 9 फरवरी से, 11 को पेश होगा बजट
विधानमंडल का बजट सत्र आगामी 9 फरवरी से शुरू होगा। वहीं 11 फरवरी को प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में विधानमंडल का बजट सत्र शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।
वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि सत्र के पहले दिन 9 फरवरी को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण होगा। तत्पश्चात 10 फरवरी को सदन में दिवंगत सदस्यों के निधन पर शोक व्यक्त किया जाएगा। वहीं 11 फरवरी को सुबह 11 बजे वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। बजट में सरकार का फोकस विकास, जनकल्याण, बुनियादी ढांचे और आर्थिक मजबूती पर रहेगा। विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही की अवधि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में तय की जाएगी।
बांग्लादेश से विस्थापित 99 हिंदू बंगाली परिवारों का होगा स्थायी पुनर्वासन
कैबिनेट ने पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) से विस्थापित होकर यूपी में रह रहे हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वासन को लेकर मानवीय फैसला लिया है। कैबिनेट ने मेरठ में निवास कर रहे विस्थापितों के पुनर्वास संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
बता दें कि मेरठ की तहसील मवाना के ग्राम नंगला गोसाई में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए 99 हिंदू बंगाली परिवार झील की भूमि पर लंबे समय से अवैध रूप से निवास कर रहे हैं। कैबिनेट के फैसले के बाद इन सभी 99 परिवारों का पुनर्वासन कानपुर देहात जिले की रसूलाबाद तहसील के दो गांवों में किया जाएगा।
भैंसाया गांव में पुनर्वास विभाग के नाम दर्ज 11.1375 हेक्टेयर (27.5097 एकड़) भूमि पर 50 परिवारों को तथा ताजपुर तरसौली में पुनर्वास विभाग के नाम अंकित 10.530 हेक्टेयर (26.009 एकड़) भूमि पर शेष 49 परिवारों को बसाया जाएगा।
प्रत्येक परिवार को 0.50 एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी। यह भूमि प्रीमियम अथवा लीज रेंट पर 30 वर्ष के पट्टे पर दी जाएगी, जिसे आगे 30-30 वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा। इस प्रकार पट्टे की अधिकतम अवधि 90 वर्ष होगी। यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ विस्थापित परिवारों के सम्मानजनक और सुरक्षित पुनर्वासन को सुनिश्चित करेगा। लंबे समय बाद इन परिवारों को स्थायी ठिकाना और सुरक्षित भविष्य मिल सकेगा।
उत्तर प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी
उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति तेज करने को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया है। भरोसेमंद, सस्ती और निर्बाध बिजली आपूर्ति, निवेश और रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ी भूमिका निभाती है। इसी सोच के अंतर्गत प्रदेश में बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए व्यापक स्तर पर सुधार लागू किए गए हैं। प्रदेश सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग और निवेश का प्रमुख केंद्र बनाना है।
औद्योगिक विकास के लिए 24 घंटे अबाधित बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करना प्रमुख लक्ष्य है। बीते वर्षों में नए पावर प्लांट की स्थापना, ट्रांसमिशन नेटवर्क के विस्तार और सब स्टेशनों के निर्माण से बिजली व्यवस्था में सुधार हुआ है। औद्योगिक क्षेत्रों और एक्सप्रेस-वे कॉरिडोर के आसपास बिजली अवसंरचना को विशेष रूप से मजबूत किया गया है।
उद्योगों को निर्बाध आपूर्ति मिल सके और उत्पादन प्रभावित न हो
ताकि उद्योगों को निर्बाध आपूर्ति मिल सके और उत्पादन प्रभावित न हो। प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए वर्ष 2017 से नवंबर, 2025 के मध्य तक 15,87,369 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर स्थापित किये जा चुके हैं। 33/11 केवी क्षमता वाले 765 नए सब स्टेशन बनाये गए। 2,455 पुराने विद्युत् उपकेन्द्रों की क्षमता बढ़ाई गई है।
कम लागत की बिजली को प्रदेश की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने का अहम साधन माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि सस्ती बिजली मिलने से उद्योगों की उत्पादन लागत घटेगी, जिससे वे घरेलू और वैश्विक बाजार में बेहतर तरीके से प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक नीतियों में ऊर्जा लागत को नियंत्रण में रखने पर जोर दिया गया है। निवेशकों को स्थिर दरों पर पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने का भरोसा दिया जा रहा है।
ऊर्जा क्षेत्र में किए गए सुधारों का असर निवेश माहौल पर भी दिखाई दे रहा है। बेहतर बिजली आपूर्ति के कारण मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और सर्विस सेक्टर में नए निवेश प्रस्ताव सामने आ रहे हैं। औद्योगिक इकाइयों का मानना है कि स्थिर बिजली आपूर्ति से उत्पादन की निरंतरता बनी रहती है, जिससे परियोजनाओं की समयसीमा और लागत दोनों नियंत्रित रहती हैं।
