नई दिल्ली,डिजिटल डेस्क : अप्रैल 9 को हुए केरलम विधानसभा चुनावों में तीन सीटों पर जीत से उत्साहित भाजपा ने एक 13-बिंदु राजनीतिक एजेंडा पेश किया है, जिसे उसने अगले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर राज्य में अपनी रणनीति को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण बताया है।
यह एजेंडा हिंदुओं की पिछड़ी जातियों के बीच समर्थन को मजबूत करने पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करता है, जबकि पार्टी के अल्पसंख्यक समूहों के प्रति संपर्क को पुन: संतुलित करता है।
पार्टी स्त्रोत ने बताया कि यह एक राजनीतिक प्रस्ताव का हिस्सा था, जिसे शनिवार को भाजपा की राज्य कोर समिति की बैठक में अपनाया गया और इसकी अध्यक्षता भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने की। पार्टी के दस्तावेज में अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से ईसाइयों के प्रति नए संपर्क पहलों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।
हालांकि, विधानसभा चुनावों से पहले समुदाय के साथ निकट संबंध बनाने के लिए पहले प्रयास किए गए थे। हालांकि, ये प्रयास विभिन्न कारणों से बनाए नहीं रखे गए।
धार्मिक आरक्षण को पूरी तरह से समाप्त किया जाना चाहिए- भाजपा
आरक्षण पर भाजपा ने कहा कि ”ओबीसी आरक्षण के बहाने धार्मिक आरक्षण को पूरी तरह से समाप्त किया जाना चाहिए” और आरक्षण नीतियों को ओबीसी, एससी/एसटी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों तक सीमित किया जाना चाहिए। चंद्रशेखर ने कहा, ”भाजपा पिछड़ी जाति के आरक्षण को धर्म आधारित आरक्षण में बदलने की अनुमति नहीं देगी।”
इस मुद्दे को पार्टी के प्रयासों का हिस्सा बताते हुए जो पिछड़ी हिंदू जातियों के बीच अपने संपर्क को और बढ़ाने के लिए हैं।
आरक्षण एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के लिए- भाजपा
उन्होंने कहा,”आरक्षण एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के लिए है। भाजपा किसी भी प्रयास के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेगी जो इसे धर्म आधारित आरक्षण में बदलने का प्रयास करेगा।” भाजपा का एजेंडा हिंदुओं की पिछड़ी जातियों पर अधिक जोर देता है, विशेष रूप से ओबीसी आरक्षण पर कहना है कि इसे धार्मिक आरक्षण के बहाने लागू नहीं किया जाना चाहिए।
ईसाइयों से जुड़ाव समाप्त नहीं
अल्पसंख्यक संपर्क पर स्त्रोत ने कहा कि पार्टी ने ईसाई समुदाय के साथ जुड़ाव को समाप्त नहीं किया है। इसके सदस्य कई जिलों में संगठनात्मक पदों पर बने हुए हैं। हालांकि, यह कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के साथ बिशपों के बढ़ते राजनीतिक संरेखण के बीच चर्च नेतृत्व से जुड़ाव के प्रयासों से दूर हो गया है।
पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, यह अनौपचारिक बदलाव कैथोलिक चर्च के केंद्र के विवादास्पद विदेशी योगदान (नियमन) अधिनियम (एफसीआरए) संशोधन विधेयक, 2026 को संसद में पेश करने के खिलाफ मजबूत विरोध के बाद हुआ, जो भाजपा को केरलम विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बचाव की स्थिति में डाल दिया।
सबरीमाला मुद्दे को उठाया
प्रस्ताव में पार्टी की मूल हिंदुत्व स्थिति को फिर से दोहराया गया है, जिसमें सबरीमाला मुद्दे को उठाया गया है और मंदिर की संपत्तियों और संसाधनों का ऑडिट करने की मांग की गई है, जो धार्मिक और सांस्कृतिक मोबिलाइजेशन के साथ-साथ सामाजिक संपर्क रणनीति पर निरंतर जोर देता है।
पार्टी ने ”सबरीमाला सोने की लूट” के संबंध में कानूनी कार्रवाई और सीबीआई जांच की मांग की और सबरीमाला महिलाओं की प्रवेश विरोध प्रदर्शनों के दौरान दर्ज सभी मामलों को वापस लेने की मांग की।
