कोलकाता ,संवाददाता : बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य पुलिस व कोलकाता पुलिस में 16 हजार कांस्टेबलों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। राज्य सचिवालय नवान्न में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि इन 16 हजार कांस्टेबलों की प्रशिक्षण प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन ओबीसी आरक्षण से संबंधित कानूनी विवाद के कारण यह नियुक्तियां अधर में अटकी हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन हमारी सरकार उक्त याचिका को वापस लेने की अर्जी शीर्ष अदालत में डाल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में अभी ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है और छह जुलाई को खुलेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि सुप्रीम कोर्ट खुलते ही मामले का निबटारा हो जाएगा और 16 हजार कांस्टेबलों की नियुक्ति प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके तहत बंगाल पुलिस में 12 हजार और कोलकाता पुलिस में चार हजार कांस्टेबलों की नियुक्तियां की जाएगी। 58 लाख से अधिक लोगों ने कराया पंजीकरण मुख्यमंत्री ने इस दौरान यह भी बताया कि बंगाल सरकार की ओर से राज्य भर में आयोजित चार दिवसीय जनकल्याण शिविरों में 58 लाख से अधिक लोगों ने विभिन्न योजनाओं के लिए पंजीकरण कराया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि चार दिनों के दौरान प्रतिदिन कुल 1029 शिविर आयोजित किये गये। पूरे राज्य में कुल 4094 शिविर संचालित हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन शिविरों में विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में 70 लाख 81 हजार 177 लोगों ने जानकारी भी प्राप्त की। आंकड़े बताते हैं कि आयुष्मान भारत योजना लोकप्रियता में अन्य सभी योजनाओं को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गई है। केवल आयुष्मान भारत योजना के लिए ही राज्य भर में चार दिनों के शिविरों में 22 लाख 23 हजार 370 लोगों ने आवेदन फार्म जमा किये, जबकि अन्नपूर्णा भंडार योजना के लिए जनकल्याण शिविरों में महज 8 लाख 15 हजार 359 आवेदन प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि जनकल्याण शिविरों में 7 लाख 9 हजार 11 लोगों ने वीबी जीराम जी योजना के तहत नये जॉब कार्ड के लिए आवेदन किया है, जो एक जुलाई से राज्य में शुरू होगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्यभर में फिर से जनकल्याण शिविर आयोजित करने के संकेत भी दिये। उन्होंने बताया कि कई जगहों से शिविर के आयोजन की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले माह राज्य में नई सरकार गठित होने के बाद शुरू की गई अपनी सरकार से कहें कार्यक्रम (हेल्पलाइन नंबर) में भी प्रतिदिन 70 से 80 हजार फोन आ रहे हैं। उनके लिए भी विशेष व्यवस्था की जा रही है। Post navigation ‘फुटपाथ बनाने में कितना समय लगता है ?’ SC ने नगरपालिकाओं को लगाई फटकार श्रीलंका क्रिकेट पर क्या ICC लगाएगा बैन ?
