रायपुर, संवाददाता : राज्य से सशस्त्र माओवाद के खात्मे की केंद्र सरकार की घोषणा के बाद पहली बार माओवादी विरोधी अभियान क्षेत्र से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की एक पूरी बटालियन को वापस बुलाया गया है। एक हजार से अधिक जवानों वाली इस जनरल ड्यूटी बटालियन को दक्षिण बस्तर के सुकमा जिले से हटाकर हिंसा प्रभावित मणिपुर में तैनात करने का आदेश दिया गया है। पहली पूर्ण वापसी मार्च में माओवाद के अंत की आधिकारिक घोषणा के बाद किसी भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) इकाई की यह पहली पूर्ण वापसी (डी-इंडक्शन) है। अब इस क्षेत्र में सुरक्षा का जिम्मा स्थानीय पुलिस और आसपास तैनात अन्य इकाइयां संभालेंगी। मणिपुर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने उठाया कदम सीआरपीएफ मुख्यालय ने मणिपुर में तीन वर्षों से जारी जातीय हिंसा को नियंत्रित करने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया है। इससे पहले चुनाव या अन्य आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी के लिए केवल कुछ कंपनियों को ही अस्थायी रूप से बाहर भेजा जाता था। दिल्ली स्थित एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी के अनुसार, सुकमा में तैनात यह बटालियन वर्षों से माओवादी विरोधी अभियानों में जुटी थी और मार्च के बाद से बारूदी सुरंगों व आईईडी को निष्क्रिय कर रास्तों को सुरक्षित बना रही थी। सुरक्षा ग्रिड में खालीपन आने की आशंका मई 2023 में मणिपुर हिंसा भड़कने के बाद वहां पहले ही कोबरा की दो बटालियनें व रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की जा चुकी हैं। नई बटालियन के लिए वहां आवास व रसद के उचित प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। इधर, छत्तीसगढ़ पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस वापसी से सुरक्षा ग्रिड में कुछ समय के लिए खालीपन आने की आशंका भी जताई है। अधिकारियों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से कम से कम तीन और अर्धसैनिक बटालियनों को हटाकर मणिपुर, पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमाओं पर भेजने का प्रस्ताव विचाराधीन है। एक लाख से अधिक जवान थे मोर्चे पर सीआरपीएफ ने माओवादी विरोधी अभियान में देशभर में एक लाख से अधिक जवान तैनात किए थे, जिनमें अकेले छत्तीसगढ़ में 25 से अधिक नियमित और कोबरा बटालियनें सक्रिय थीं। अब हालात सामान्य होने के साथ ही कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी चरणबद्ध तरीके से स्थानीय पुलिस को सौंपी जा रही है। Post navigation Bilaspur : 1 लाख रुपये से ज्यादा के रेलवे टिकट जब्त, कालाबाजारी करने वाले 2 गिरफ्तार