नई दिल्ली, एनएआई : उच्चतम न्यायालय 10 से 12 मार्च तक शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के सुप्रीमकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों (सीजेआइ) की 18वीं बैठक की मेजबानी करेगा, ताकि न्यायाधीशों के बीच न्यायिक सहयोग विकसित किया जा सके । शीर्ष अदालत द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, एससीओ सदस्य राज्यों के हाई कोर्ट न्यायाधीशों या सुप्रीम कोर्ट के न्यायालयों के जजों को मीटिंग में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।
स्मार्ट कोर्ट और न्यायपालिका पर हो सकती है चर्चा
बैठक में स्मार्ट कोर्ट और न्यायपालिका के भविष्य पर चर्चा होने की संभावनाव्यक्त की है। बैठक में सदस्य/पर्यवेक्षक राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों/अध्यक्षों/न्यायाधीशों और एससीओ सचिवालय के प्रतिनिधियों के साथ एक संयुक्त वार्ता में शामिल होंगे और एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने के साथ समाप्त होगी।
उच्चतम न्यायालय ने अपने बयान में कहा है, ”शंघाई सहयोग संगठन की लगातार बढ़ती गतिविधियों में, उच्चतम न्यायिक उदाहरणों से बातचीत ज्यादा लोकप्रिय हो रही है।” इसमें कहा गया है कि एससीओ वर्ष 2001 में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, रूस और ताजिकिस्तान द्वारा गठित ”शंघाई फाइव” के आधार पर बनाया गया था और जिसका मुख्य उद्देश्य आपसी विश्वास, दोस्ती और अच्छे पड़ोस को मजबूती प्रदान करना है, जिससे कई देशो में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा ।
2006 को शंघाई में हुई थी पहली बैठक
एससीओ के सदस्यों में अब भारत, चीन, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान,ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। बेलारूस, ईरान ,अफगानिस्तान और मंगोलिया एससीओ पर्यवेक्षकों का गठन करते हैं,लेकिन अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया और नेपाल एससीओ संवाद में भागीदार हैं।
पहली बैठक 22 सितंबर, 2006 को शंघाई में की गई थी। तब से उच्चतम न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के बीच बातचीत के संस्थान ने संगठन में एक विशेष पर कब्जा कर लिया ह। भारत ने सहयोग की एक स्थापित अनूठी प्रथा के पूरक के रूप में सितंबर 2022 में एक वर्ष के लिए शंघाई सहयोग संगठन की घूर्णी अध्यक्षता ग्रहण किया।
उच्चतम न्यायालय की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि बैठक में भारतीय भागीदारी में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और शीर्ष अदालत के न्यायाधीश सम्मिलित होंगे।
