Bharat का व्यापारिक निर्यात दिसंबर में बढ़कर 38.51 अरब डॉलर रहा

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नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क : भारत का व्यापारिक निर्यात दिसंबर में बढ़कर 38.51 अरब डॉलर हो गया है, जो कि नवंबर में 38.13 अरब डॉलर था। यह जानकारी वाणिज्य मंत्रालय की ओर से आज गुरुवार को दी गई। देश के व्यापारिक निर्यात में ऐसे समय पर इजाफा हुआ है, जब दुनिया अमेरिकी टैरिफ के कारण अस्थिरता का सामना कर रही है।

वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि देश का दिसंबर का सर्विसेज निर्यात 35.50 अरब डॉलर और आयात 17.38 अरब डॉलर रहा है, जिससे सर्विसेज ट्रेड सरप्लस 18.12 अरब डॉलर रहा है। दिसंबर में व्यापारिक आयात बढ़कर 63.55 अरब डॉलर हो गया है जो कि पहले 62.66 अरब डॉलर था। इससे देश का व्यापारिक घाटा बढ़कर 25.04 अरब डॉलर हो गया है।

चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में भारत के कुल निर्यात में 4.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में भारत के कुल निर्यात में 4.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और वित्त वर्ष 2026 में कुल निर्यात 850 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर सकता है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2026 के अप्रैल-दिसंबर के दौरान भारत का अमेरिका को निर्यात पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 9.8 प्रतिशत बढ़ा है।

सरकार ने कहा कि निर्यात में विविधता लाने की रणनीति के तहत, भारत मित्र देशों के साथ नई व्यापारिक साझेदारियां बना रहा है, जबकि अमेरिका के साथ टैरिफ गतिरोध को सुलझाने के लिए बातचीत भी जारी है।

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के साथ व्यापार वार्ता और निर्यात प्रोत्साहन मिशन की शुरुआत को अपने मंत्रालय द्वारा पिछले 10 दिनों में किए गए “प्रमुख कार्यों” में शामिल किया।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोविक के साथ सार्थक वार्ता हुई। हमने प्रस्तावित भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के प्रमुख क्षेत्रों पर विस्तृत चर्चा की। साथ ही, हमने एक निष्पक्ष, संतुलित और महत्वाकांक्षी समझौते को अंतिम रूप देने के रणनीतिक महत्व पर भी बल दिया, जो उनके साझा मूल्यों, आर्थिक प्राथमिकताओं और नियम-आधारित व्यापार ढांचे के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप हो।”

उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने लिकटेंस्टीन का दौरा किया और भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के कार्यान्वयन की समीक्षा की।

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