नई दिल्ली, एनएआई : जम्मू कश्मीर के संगठन तहरीक-ए-हुर्रियत पर भारत सरकार ने रविवार को प्रतिबंध लगा दिया है। यूएपीए कानून के तहत यह कार्रवाई की गई है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने यह जानकारी दिया। गृहमंत्री ने कहा कि यह संगठन गैरकानूनी गतिविधियों में सम्मिलित है और जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करके राज्य में इस्लामिक शासन स्थापित करना चाहता है। तहरीक-ए-हुर्रियत का गठन भारत के खिलाफ आतंक फैलाने और आतंकी घटनाओ को अंजाम देने के लिए बनाया गया था।
गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर साझा किए एक पोस्ट में कहा कि ‘तहरीक ए हुर्रियत, जम्मू कश्मीर को यूएपीए के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टोलरेंस की नीति के तहत कोई भी व्यक्ति या संगठन अगर भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाएगा तो उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा।’
जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने वर्ष 2004 में तहरीक ए हुर्रियत का गठन किया था। गिलानी के बाद तहरीक ए हुर्रियत के अध्यक्ष मुहम्मद अशरफ सेहराई थे, जिनका भी वर्ष 2021 में निधन हो गया। यह संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का सहयोगी संगठन है।
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के 26 संगठनों का समूह है, जिसका गठन 1993 में किया गया था। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में कई ऐसे संगठन सम्मिलित हैं, जो पाकिस्तान समर्थक और अलगाववादी माने जाते हैं। इनमें जमात ए इस्लामी, जेकेएलएफ और दुखतरान ए मिल्लत आदि का नाम सम्मिलित है। साल 2005 में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस दो धड़ों में बंट गया। इसके नरमपंथी गुट का नेतृत्व मीरवाइज उमर फारुख को मिला। वहीं चरमपंथी गुट का नेतृत्व सैयद अली शाह गिलानी ने किया।
