शिमला, ब्यूरो : सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू बोले कि प्रदेश सरकार पर्यटक बसों, टेंपो ट्रैवलर व कामर्शियल पर्यटक वाहनों पर लगने वाले विशेष पथ कर (स्पेशल रोड टैक्स ) व अन्य करों को कम करेगी। प्रदेश सरकार एसआरटी के दृष्टिगत हाल ही में जारी की गई अधिसूचना को संशोधित करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। सीएम ने ओक ओवर में शिमला होटल्ज एंड टूरिज्म स्टेकहोल्डर्ज एसोसिएशन के पदाधिकारियों से भेंट के समय यह बात कही।
शुरू की जाएगी टूरिस्ट हेल्पलाइन
सीएम सुक्खू बोले कि सरकार शीघ्र ही होम-स्टे नीति लाने जा रही है। प्रदेश में पर्यटन अधोसंरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है और सैलानियों की सुविधा के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए शीघ्र ही टूरिस्ट हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी और इसे 1100 हेल्पलाइन से जोड़ने पर भी विचार किया जाएगा। प्रदेश में सड़क संपर्क के अतिरिक्त हवाई सेवाएं भी सुदृढ़ की जा रही हैं। सभी जिलों को हेलीपोर्ट से जोड़ने का कार्य प्रगति पर चल रहा है।
सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार शिमला में एक और हेलीपोर्ट के निर्माण पर भी विचार कर रही है। पर्यटन अधोसंरचना को सुदृढ़ करने से ही राज्य में पर्यटन गतिविधियों का विस्तार होगा और प्रति वर्ष 5 करोड़ पर्यटकों की आमद का लक्ष्य पूर्ण हो पाएगा। यह प्रयास किया जा रहा है कि प्रदेश के पर्यटन गंतव्यों में पर्यटकों का अधिक दिन तक ठहराव हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यटकों को वैश्विक स्तर की सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार वचनबद्ध है। इसी दिशा में अनेक नवोन्मेषी पहल की जा रही हैं।
प्रदेशवासियों और पर्यटकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए चरणबद्ध तरीके से यू.वी./अल्ट्रा फिल्टरेशन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। सीएम ने पर्यटन व्यवसायियों से आग्रह किया कि वे पर्यटन गतिविधियों में विद्युत चालित वाहनों का उपयोग सुनिश्चित कर प्रदेश को हरित राज्य बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
शिमला होटल्ज एंड टूरिज्म स्टेकहोल्डर्ज एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र सेठ ने सीएम को अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी,सीएम के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान, विधायक संजय रतन, चंद्रशेखर, राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम, पूर्व विधायक सोहन लाल, एसोसिएशन के महासचिव बलजीत सिंह और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
