लखनऊ, डॉ.जितेंद्र बाजपेयी : अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बड़ी राहत का ऐलान किया है। यूपी को-ऑपरेटिव एक्सपो-2025 और युवा सहकार सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि लघु एवं सीमांत किसानों को अब यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक (एलडीबी) से मात्र 6% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
युवा सहकार सम्मेलन एवं यूपी को-ऑपरेटिव एक्सपो-2025 का शुभारंभ
सीएम योगी ने अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत रविवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जूपिटर हॉल में युवा सहकार सम्मेलन एवं यूपी को-ऑपरेटिव एक्सपो-2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया।
योगी आदित्यनाथ ने लघु एवं सीमांत किसानों को दी बड़ी सौगात
इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लघु एवं सीमांत किसानों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक की ब्याज दर लगभग साढ़े 11% है, जिससे किसानों को अधिक ब्याज देना पड़ता है। सरकार इसे कम करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अब लघु एवं सीमांत किसानों को यह ऋण महज 6% ब्याज दर पर मिलेगा। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत यह ऋण एलडीबी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि शेष योगदान राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा।
संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया
सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पहली बार सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय का गठन किया। पहले यह कृषि मंत्रालय के अधीन एक छोटा आयाम हुआ करता था। सहकारिता मंत्री के रूप में अमित शाह सहकारिता आंदोलन को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। पीएम मोदी की प्रेरणा से सहकारिता के सुदृढ़ीकरण की दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं।
दुनिया की एक चौथाई सहकारी समितियां भारत में
उन्होंने कहा कि दुनिया की एक चौथाई सहकारी समितियां भारत में हैं। इनमें 8.44 लाख से अधिक समितियां और 30 करोड़ से अधिक सदस्य पूरे अभियान में सामूहिक शक्ति के रूप में योगदान देने के लिए तत्पर हैं।
बीते 11 वर्षों में तकनीक के उपयोग से जीवन को बनाया सरल
मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 11 वर्षों में तकनीक के उपयोग से जीवन को सरल बनाया गया है और भ्रष्टाचार-मुक्त व्यवस्था दी गई है। डिजिटलीकरण, ई-गवर्नेंस और पारदर्शी नीतियों के माध्यम से सहकारिता क्षेत्र में भी सुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है।
26 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का शुभारंभ
उन्होंने बताया कि 26 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का शुभारंभ किया गया। ‘रन फॉर को-ऑपरेशन’ में हजारों लोगों ने सहभागिता की। 21 मार्च 2025 को यूपी स्टेट को-ऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा एजीएम का आयोजन किया गया, जिसमें स्टेकहोल्डर्स को 76 करोड़ रुपए का ऑनलाइन लाभांश वितरित किया गया। छह जुलाई 2025 को केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के चौथे स्थापना दिवस पर 266 ड्रोन दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।
12 सितंबर से 30 नवंबर तक एम-पैक्स सदस्यता का महाभियान प्रारंभ हुआ, जिसमें 24 लाख नए सदस्यों के माध्यम से 43 करोड़ रुपए का शेयर कैपिटल प्राप्त हुआ। सितंबर 2023 में आयोजित एम-पैक्स सदस्यता अभियान में 30 लाख नए सदस्य बने थे और 70 करोड़ रुपए का शेयर कैपिटल प्राप्त हुआ था। वर्तमान में जिला सहकारी बैंकों में दो लाख से अधिक बैंक खाते और 550 करोड़ रुपए से अधिक की जमा राशि है।
को-ऑपरेटिव बैंक किसानों की समृद्धि में दे रहे हैं योगदान
सीएम योगी ने 2017 से पहले जिला सहकारी बैंकों की स्थिति का जिक्र करते हुए बताया कि उस समय 16 बैंक डिफॉल्टर घोषित हो गए थे और रिजर्व बैंक ने उनके लाइसेंस जब्त कर लिए थे। अब यूपी के को-ऑपरेटिव बैंक स्वस्थ हैं और किसानों की समृद्धि में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने एम-पैक्स को 10 लाख रुपए तक ब्याज-मुक्त ऋण की सीमा दी है, जिसे बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 6760 एम-पैक्स को उर्वरक व्यवसाय के लिए 10 लाख रुपए का ब्याज-मुक्त ऋण स्वीकृत किया गया है। एम-पैक्स ने 6400 करोड़ रुपए का व्यवसाय किया और 191 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। वहीं, 161 एम-पैक्स ने जनऔषधि केंद्रों के माध्यम से जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराईं, जिससे अब तक एक करोड़ 86 लाख रुपए से अधिक का कारोबार हुआ है।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के माफियाराज के कारण को-ऑपरेटिव क्षेत्र बर्बाद हो गया था और किसानों की पूंजी फंस गई थी। सरकार ने धीरे-धीरे किसानों के 4700 करोड़ रुपए वापस कराए। अब बैंक फिर से सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं।
