नई दिल्ली, ब्यूरो : Delhi News : दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राजधानी के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। वर्तमान में 11 राजस्व जिलों को बढ़ाकर 13 करने और SDM कार्यालयों की संख्या 33 से 39 करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यह बदलाव न केवल दिल्ली की बढ़ती आबादी और शहरीकरण की चुनौतियों का समाधान करेगा, बल्कि आम नागरिकों को अधिक बेहतर सेवाएं देने में भी मददगार साबित होगा।
सरकार के इस बदलाव से जनता को समय से सेवाएं मिलेगी, सरकारी दफ्तरों में भीड़ कम होगी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी। दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले शहर में प्रशासनिक सेवाओं की मांग हमेशा अधिक रहती है। वर्तमान 11 जिलों की सीमाओं के कारण कई इलाकों में SDM कार्यालय दूर-दराज होते हैं, जिससे आम नागरिकों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। नए प्रस्ताव के तहत दो नए जिलों (संभावित रूप से नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट दिल्ली के हिस्सों को अलग करके) और छह अतिरिक्त SDM कार्यालयों को निर्माण होगा।
