नई दिल्ली, डिजिटल डेस्क : इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच जारी हमलों की वजह से पश्चिम एशिया में इस समय भारी तनाव और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। ऐसे हालात में फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने सुझाव दिया है कि भारत अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने में एक महत्वपूर्ण डिप्लोमैटिक भूमिका निभा सकता है। उन्होंने पश्चिम एशिया में संघर्ष के बढ़ते रहने के बीच तुरंत सीजफायर की अपील की। ब्लूमबर्ग के साथ एक इंटरव्यू में, स्टब ने कहा कि ग्लोबल कोशिशों को दुश्मनी रोकने और बातचीत के रास्ते खोलने पर फोकस करना चाहिए, साथ ही यह भी कहा कि भारत तनाव कम करने के मकसद से की जा रही डिप्लोमैटिक कोशिशों में शायद मदद कर सकता है। उन्होंने कहा, “हमें सीजफायर की जरूरत है। मैं सोच रहा हूं कि क्या भारत सच में इसमें शामिल हो सकता है। हमने देखा कि विदेश मंत्री जयशंकर ने चीजों को शांत करने के लिए सीजफायर की अपील की थी।” फिनलैंड के राष्ट्रपति की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब नई दिल्ली इस इलाके में बढ़ते टकराव के बीच तेहरान के साथ एक्टिव रूप से बातचीत कर रही है। अराघची ने भारत को ताजा घटनाओं के बारे में बताया बता दें, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने तेजी से बदल रहे हालात पर चर्चा करने के लिए अपने ईरानी समकक्ष अब्बास अराघची के साथ टेलीफोन पर एक और राउंड की बातचीत की। बातचीत के दौरान, अराघची ने भारत को ताजा घटनाओं के बारे में बताया और कहा कि यह लड़ाई अमेरिका और इजरायल के हमलों का नतीजा है। उन्होंने ईरान के सेल्फ-डिफेंस के अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के इरादे के बारे में भी बताया और चेतावनी दी कि इस स्थिति के बड़े क्षेत्रीय और वैश्विक नतीजे हो सकते हैं। भारत हालात पर खासकर क्षेत्रीय स्थिरता, एनर्जी सप्लाई और इस इलाके में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंताओं के कारण, करीब से नजर रख रहा है। भारत की डिप्लोमैटिक कोशिशों के तहत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ती दुश्मनी के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से भी बात की। बातचीत के बाद पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने बढ़ते झगड़े और आम लोगों के मरने की बढ़ती संख्या पर भारत की तरफ से गहरी चिंता जताई। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस इलाके में भारतीय नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना, साथ ही सामान और एनर्जी सप्लाई का बिना रुकावट आना-जाना बनाए रखना, नई दिल्ली के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। Post navigation E-Panchayat Mission से बदला ग्रामीण प्रशासन, 96% पंचायतें डिजिटल 5 राज्यों के ग्रामीण निकायों को 1,789 करोड़ से अधिक की मदद