नई दिल्ली, डिजिटल डेस्क : डेमोक्रेटिक कांग्रेसवुमन प्रमिला जयपाल और कांग्रेसमैन ग्रेग कैसर की लीडरशिप में यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस के 42 मेंबर्स ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो को लेटर लिखकर सीनियर पाकिस्तानी अधिकारियों के खिलाफ तुरंत बैन लगाने की मांग की है। उन्होंने इसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल असीम मुनीर की मिलिट्री-सपोर्टेड सरकार के तहत “पाकिस्तान में ट्रांसनेशनल दमन का बढ़ता कैंपेन और बिगड़ता ह्यूमन राइट्स क्राइसिस” बताया है।
लेटर में चिंताओं की एक लंबी लिस्ट
डॉक्यूमेंट में कांग्रेस मेंबर ने पूछा कि ट्रंप प्रशासन ने मुनीर पर अभी तक ग्लोबल मैग्निट्स्की सैंक्शन या वीजा बैन क्यों नहीं लगाया है, जबकि वे इसे पॉलिटिकल दबाव के बड़े सबूत बताते हैं। लेटर में कहा गया, “हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि वह उन अधिकारियों के खिलाफ वीजा बैन और एसेट फ्रीज जैसे कदम जल्दी से उठाए, जो भरोसेमंद तरीके से सिस्टमैटिक दबाव, ट्रांसनेशनल दबाव और ज्यूडिशियल इंडिपेंडेंस को कमजोर कर रहे हैं।”
लेटर में चिंताओं की एक लंबी लिस्ट दी गई है, जिसमें पाकिस्तान के 2024 के इलेक्शन में मैनिपुलेशन, विपक्षी पार्टियों का दबाव और जबरदस्ती गायब करने का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शामिल है। इसमें पट्टन रिपोर्ट और ग्लोबल वॉचडॉग ऑर्गनाइजेशन के नतीजों का हवाला देते हुए कहा गया है कि इलेक्शन प्रोसेस सिस्टमैटिक मिलिट्री दबाव में किया गया था, जिसके नतीजे ऐसे थे जिन्हें क्रिटिक्स ने न तो फ्री और न ही भरोसेमंद बताया है।
ये डेवलपमेंट एक बड़े तानाशाही एक्शन की निशानी
साइन करने वालों के मुताबिक, चुनावों के बाद के समय में डेमोक्रेटिक संस्थाएं (पार्लियामेंट, मीडिया और ज्यूडिशियरी के कुछ हिस्से) तेजी से खोखली होती गईं, और उनकी जगह वे “दब्बू सिविलियन दिखावा” ले आए।
लेटर में कहा गया, “2024 के चुनाव – जिनकी गड़बड़ियों के लिए बहुत बुराई हुई और पट्टन रिपोर्ट में इसका जिक्र है, जो चुनाव में गड़बड़ियों पर नजर रखने वाली एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी स्टडी है – ने एक दब्बू सिविलियन दिखावा किया। US स्टेट डिपार्टमेंट ने भी इन चिंताओं को दोहराया, रिपोर्ट की गई गड़बड़ियों पर पब्लिकली चिंता जताई और चुनावी प्रोसेस की पूरी जांच की मांग की।
ये डेवलपमेंट एक बड़े तानाशाही एक्शन की निशानी हैं। मिलिट्री प्रेशर में, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन पर मिलिट्री कोर्ट में केस चलाने की इजाजत दी, जिससे ज्यूडिशियल आजादी खत्म हो गई और सजा से छूट का इंस्टीट्यूशनल तरीका बन गया।”
‘इमरान खान को रिहा करो’
लेटर में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और हिरासत में लिए गए दूसरे पॉलिटिकल नेताओं की रिहाई की मांग दोहराई गई है। इसमें उनकी जेल को मिलिट्री द्वारा बनाए गए बड़े पैमाने पर दमन का हिस्सा बताया गया है, जिसका मकसद असली डेमोक्रेटिक विपक्ष को खत्म करना और 2025 में पावर में बदलाव से पहले कंट्रोल को मजबूत करना है।
लेटर में लिखा गया, “पाकिस्तान में यह तानाशाही सिस्टम लगातार दमन के जरिए बना हुआ है। विपक्षी नेताओं को बिना किसी आरोप के हिरासत में रखा जाता है, निष्पक्ष सुनवाई से मना किया जाता है, और अनिश्चित समय के लिए ट्रायल से पहले हिरासत में रखा जाता है। स्वतंत्र पत्रकारों को परेशान किया जाता है, अगवा किया जाता है, या देश निकाला देने के लिए मजबूर किया जाता है। आम नागरिकों को सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया जाता है, जबकि महिलाओं, धार्मिक अल्पसंख्यकों, और हाशिए पर पड़े जातीय समूहों – खासकर बलूचिस्तान में – को बहुत ज्यादा हिंसा और निगरानी का सामना करना पड़ता है।”
