नई दिल्ली, ब्यूरो : दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास से भारी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वर्मा को पद से हटाने की तैयारी चल रही है।
जज वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव
ज्ञात हुआ है कि सरकार संसद के मानसून सत्र में जज वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव ला सकती है। गत आठ मई को भारत के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा के घर नकदी मिलने के प्रकरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा था और उसके साथ ही तीन सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट भी भेजी थी।
जज को संसद में महाभियोग लाकर ही हटाया जा सकता है
जज खन्ना ने आंतरिक कमेटी की रिपोर्ट पर जज यशवंत वर्मा का जवाब भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से साझा किया था। कहा जा रहा है कि जज खन्ना ने अपने पत्र में जज यशवंत वर्मा को पद से हटाने की सिफारिश की थी।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को संसद में महाभियोग लाकर ही हटाया जा सकता है। वैसे महाभियोग की प्रक्रिया काफी जटिल है और आज तक कोई भी न्यायाधीश इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है।
घटना के वक्त जज वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में कार्यरत थे
घटना के वक्त जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में कार्यरत थे, आजकल उनका तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया है। जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास में 14 मार्च की रात 11. 35 मिनट पर आग लग गई थी। अग्निशमन टीम को आग बुझाने के समय उनके आवास में स्थित एक स्टोर में भारी मात्रा में जली हुई रूपये मिले थे ।
जांच रिपोर्ट सीजेआई को सौंपी गई
तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने प्रकरण की जांच के लिए तीन जजों की कमेटी गठित की थी। कमेटी ने गत चार मई को अपनी रिपोर्ट सीजेआई को सौंप दी थी। कहा जा रहा है कि तीन जजों की कमेटी ने जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों को सही पाया। जब कि जस्टिस वर्मा ने पहले ही आरोपों से इन्कार करते हुए इसे उन्हें फंसाने की साजिश बताया था।
तत्कालीन सीजेआइ ने कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करने हुए वह रिपोर्ट जस्टिस वर्मा को भेजी थी और उनसे उस पर जवाब भी मांगा था। जस्टिस वर्मा ने छह मई को अपना जवाब सीजेआई को सौंप दिया था।
जज संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति को भेजी रिपोर्ट
यह भी माना जा रहा है कि जस्टिस वर्मा के पद से इस्तीफा देने से मना करने के बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिखा और तीन न्यायाधीशों की कमेटी की रिपोर्ट भी उन्हें भेजी।
उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहले ही कई मौकों पर जस्टिस वर्मा के घर बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में एफआइआर दर्ज करके जांच शुरू न होने पर सवाल उठा चुके हैं।
संसद में महाभियोग का प्रस्ताव लाने की तैयारी में सरकार
अब बताया जा रहा है कि सरकार भी जस्टिस वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग का प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। मानसून सत्र में सरकार महाभियोग का प्रस्ताव ला सकती है।
वैसे बताते चलें कि जिस दिन तत्कालीन सीजेआइ संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिखा था और तीन न्यायाधीशों की आंतरिक कमेटी की रिपोर्ट व जस्टिस वर्मा का जवाब उन्हें भेजा था, तभी इसे महाभियोग प्रक्रिया की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा था।
दोषी मिलने पर आरोपी जज के सामने दो ही विकल्प
विशेषज्ञों का कहना है कि तीन सदस्यीय आंतरिक जांच कमेटी की रिपोर्ट में दोषी पाए जाने पर आरोपी जज के सामने दो ही विकल्प होते हैं कि या तो वह पद से इस्तीफा दें या फिर महाभियोग का सामना करें।
वैसे तो आठ मई को सुप्रीम कोर्ट की जारी प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट नहीं है कि सीजेआइ ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को क्या लिखा है लेकिन कहा जा रहा है कि तय प्रक्रिया के मुताबिक उन्होंने जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव शुरू करने की ही सिफारिश की होगी।
