नई दिल्ली, डिजिटल डेस्क : Mizoram Digital Census 2027 : मिजोरम पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने भारत की जनगणना 2027 के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है। यह प्रक्रिया आज बुधवार को आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने अपने सरकारी आवास पर भारत की जनगणना, 2027 के पहले चरण (मकान सूचीकरण और आवास जनगणना) के तहत अपना स्व-गणना कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।
अधिकारी ने बताया कि स्व-गणना एक नए शुरू किए गए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की गई और इसमें आइजोल नगर निगम, सामान्य प्रशासन विभाग और जनगणना संचालन निदेशालय के कर्मियों ने सहायता प्रदान की। यह पहल डिजिटल भागीदारी को बढ़ावा देने और नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री के बाद अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी स्व-गणना प्रक्रिया में भाग लिया।
गृह मंत्री के. सपडांगा ने अपनी स्वयं-गणना पूरी कर ली जबकि पीडब्ल्यूडी मंत्री वनलालहलाना ने अपने-अपने आवासों पर यह प्रक्रिया संपन्न की। इस प्रक्रिया में सहायता के लिए राज्य सरकार और जनगणना विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। भारत की जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला चरण मकान सूचीकरण और आवास जनगणना 1 अप्रैल को कुछ चुनिंदा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हुआ, जबकि दूसरा चरण, जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में निर्धारित है।
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) अधिकारी ने बताया
कि एक बड़े घटनाक्रम के तहत, यह जनगणना पहली बार डिजिटल रूप से आयोजित की जाएगी। नागरिकों को स्व-गणना का विकल्प भी दिया गया है, यह सुविधा पहली बार शुरू की गई है।
आपको बता दें, मिजोरम में कुछ अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ, स्व-गणना की अवधि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चलेगी। इसके बाद, 16 अप्रैल से 15 मई तक पूरे राज्य में मकान सूचीकरण और आवास जनगणना की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक, लोग आधिकारिक पोर्टल पर जाकर, अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉग इन करके, अपना स्थान बताकर और अपने घर का विवरण भरकर स्व-गणना पूरी कर सकते हैं।
विवरण जमा करने पर, एक अद्वितीय स्व-गणना आईडी (एसई आईडी) जेनरेट होगी। जनगणना में सही ढंग से शामिल होना सुनिश्चित करने के लिए, गणना करने वाले व्यक्ति के दौरे के समय यह आईडी उनके साथ साझा की जानी चाहिए। सरकार ने सभी निवासियों को इस सुविधाजनक विकल्प का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिससे व्यक्ति अपनी सुविधानुसार सटीक जानकारी दे सकते हैं और साथ ही जनगणना के सुचारू और कुशल संचालन में भी सहयोग कर सकते हैं।
