भोपाल, ब्यूरो : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को विभिन्न योजनाओं की प्रगति और सरकार की आगामी कार्ययोजना की जानकारी भी दी। जिलों में विकसित होंगे छोटे आईटी हबराज्य के विभिन्न जिलों में आईटी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए छोटे-छोटे आईटी क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। इन स्थानों पर उद्यमियों को अपनी इकाइयां स्थापित करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। सरदार सरोवर परियोजना विवाद का समाधान मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में दशकों पुराने सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े भुगतान विवाद का समाधान हो गया है। समझौते के तहत मध्य प्रदेश को बांध निर्माण लागत के हिस्से के रूप में गुजरात को 217 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग एक वर्ष तक अपने स्तर पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती करेगा। नियुक्त विशेषज्ञों को कम से कम तीन वर्ष तक संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सेवाएं देना अनिवार्य होगा। इसके बाद उनका स्थानांतरण सामान्य चिकित्सकों की तरह किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि पिछली कैबिनेट बैठक में 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन और विशेषज्ञ सेवाओं के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से पायलट परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया गया था। विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती अब विभाग करेगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग एक वर्ष तक अपने स्तर पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती करेगा। नियुक्त विशेषज्ञों को कम से कम तीन वर्ष तक संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सेवाएं देना अनिवार्य होगा। इसके बाद उनका स्थानांतरण सामान्य चिकित्सकों की तरह किया जा सकेगा।उल्लेखनीय है कि पिछली कैबिनेट बैठक में 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन और विशेषज्ञ सेवाओं के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से पायलट परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया गया था। 10 साल बाद शुरू हुई पदोन्नतियों पर मुख्यमंत्री का अभिनंदनबैठक में मंत्रियों ने प्रदेश में करीब 10 वर्ष बाद पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का अभिनंदन किया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में मई 2016 से पदोन्नतियां रुकी हुई थीं, जिन्हें 1 जुलाई 2026 से पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। Post navigation Pune : पुणे में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी, कई मजदूरों के दबे होने की आशंका
