न्यूयॉर्क, डिजिटल डेस्क : संयुक्त राष्ट्र में भारत ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (OIC) और यूएन के बीच सहयोग से जुड़े प्रस्ताव की चर्चा से भारत समेत अन्य देशों को जानबूझकर बाहर रखे जाने को लेकर तुर्किये की कड़ी आलोचना की है। इसके विरोध में भारत ने इस मसौदा प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को 112 मतों के समर्थन, 6 मतों के विरोध और 39 सदस्यों की अनुपस्थिति (मतदान से दूर रहने) के साथ पारित कर दिया। भारत के अलावा आर्मेनिया, साइप्रस, ग्रीस, इज़राइल और अमेरिका ने भी इसके खिलाफ वोट दिया। गौरतलब है कि यह प्रस्ताव इराक द्वारा पेश किया गया था, जबकि तुर्किये ने इसमें सूत्रधार (फैसिलिटेटर) की भूमिका निभाई थी। संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि OIC के स्थायी पर्यवेक्षक मिशन ने प्रस्ताव के अलग-अलग मसौदे जारी करते समय भारतीय प्रतिनिधिमंडल और कई अन्य देशों को इसमें शामिल नहीं किया। प्रस्ताव तैयार करने वाले के काम करने के तरीकों की जांच की भी मांग की भारत की ओर से अपना पक्ष रखते हुए, पटेल ने प्रस्ताव तैयार करने वाले (फैसिलिटेटर) के काम करने के तरीकों की जांच की भी मांग की। पटेल ने कहा, ‘हमारे प्रतिनिधिमंडल ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया है। ऐसा सिर्फ इसके मुख्य पहलुओं की वजह से नहीं है, बल्कि एक और भी चिंताजनक बात है। वह यह कि इसे तैयार करने वाले फैसिलिटेटर ने, जिसने बातचीत आयोजित की थी, काम करने के जो तरीके अपनाए, वे चिंता का विषय हैं।’ उन्होंने आगे कहा, ‘यह न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि यह एक बुरी मिसाल भी कायम करता है, जहां प्रतिनिधिमंडल अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए कुछ सदस्य देशों को बाहर कर देते हैं।’ पटेल ने कहा कि कई देशों की आपत्तियों के बावजूद सूत्रधारों (फैसिलिटेटर्स) ने जानबूझकर चुनिंदा देशों को चर्चा से बाहर रखा और सुझाव स्वीकार करने जैसी बुनियादी प्रक्रियाओं की अनदेखी की। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि कुछ देश सार्वजनिक रूप से तो बहुपक्षवाद की बात करते हैं, लेकिन इसके मूल सिद्धांतों को दरकिनार कर देते हैं। महज ‘तकनीकी अपडेट’ बताकर गुमराह करने के तरीकों पर कड़ी आपत्ति जताई संयुक्त राष्ट्र की स्थापना संप्रभु समानता और समावेशिता के सिद्धांतों पर होने का उल्लेख करते हुए पटेल ने कहा कि विचारों में मतभेद कूटनीति का हिस्सा हैं, लेकिन इसके आधार पर किसी देश को चर्चा से बाहर नहीं रखा जा सकता। उन्होंने इसे महज ‘तकनीकी अपडेट’ बताकर गुमराह करने के तरीकों पर कड़ी आपत्ति जताई। इसके साथ ही, पाकिस्तान की ओर परोक्ष इशारा करते हुए भारत ने खेद जताया कि 57 सदस्यीय OIC ने एक सदस्य देश को अपने प्रस्तावों का दुरुपयोग करने और उन्हें भारत के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाने के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने दिया है। इस बीच, ग्रीस और साइप्रस ने भी तुर्किये की मध्यस्थता में हुई बातचीत के तरीकों पर गंभीर चिंता जताई। ग्रीस के प्रतिनिधि ने कहा कि पूरी प्रक्रिया के दौरान यूरोपीय संघ के सुझावों और संशोधनों पर न तो ध्यान दिया गया और न ही उन्हें खारिज करने का कोई स्पष्ट कारण बताया गया। इसके अलावा, पर्याप्त परामर्श किए बिना ही संशोधित मसौदे जारी कर दिए गए। Post navigation PM मोदी और थाईलैंड के प्रधानमंत्री की भेंट, द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर जोर