इस्लामाबाद, एजेंसी : राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) कानून संशोधन प्रकरण में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के लगभग 2000 प्रकरण फिर से खुल सकते हैं।
जियो न्यूज ने शनिवार को बताया कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल के दौरान देश के जवाबदेही कानूनों में संशोधन किए गए थे।
मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने सुरक्षित किया था फैसला
समाचार एजेंसी ANI की खबर के मुताबिक, इन संशोधनों को चुनौती देने वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नेता इमरान खान की याचिका को मंजूरी करते हुए अदालत ने संशोधनों को शून्य घोषित कर दिया है। जो मामले संशोधनों के बाद बंद कर दिए गए थे, अब बहाल किए जाएंगे।
पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने संशोधनों के खिलाफ याचिका पर पांच सितंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था।
