नई दिल्ली, डिजिटल डेस्क : राज्यसभा सदस्य और उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बुधवार को देश के सभी धार्मिक शिक्षण संस्थानों के लिए एक समान कानूनी ढांचा बनाने की मांग की।उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू-संचालित संस्थानों के साथ भेदभाव किया जाता है।
शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक समुदायों को अपने स्वयं के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार देते हैं और उन्हें शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम से छूट प्राप्त है, लेकिन हिंदू-संचालित संस्थानों को भी सामान्य संस्थानों के समान ही प्रशासनिक और वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ता है।
उन्होंने अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए कई अदालती मामलों का हवाला दिया। कहा कि अनुच्छेद 14 समानता की गारंटी देता है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, अनुच्छेद 29 और 30 ने संरचनात्मक असमानता पैदा कर दी है।
सीमा द्विवेद ने की नीलांचल एक्सप्रेस रोकने की मांगउत्तर प्रदेश से भाजपा सांसद सीमा द्विवेदी ने राज्यसभा में सरकार से पुरी और आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलने वाली नीलांचल एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 12875-12876) को मुंगरा बादशाहपुर रेलवे स्टेशन पर दो मिनट के लिए रोकने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि जौनपुर जिले के हजारों प्रवासी मजदूर पिछले 40 वर्षों से इस रोक की मांग कर रहे हैं। द्विवेदी ने बताया कि जौनपुर के लोग ओडिशा, बंगाल, झारखंड और बिहार में काम करते हैं।
उन्होंने कहा कि उन्हें वाराणसी या पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्टेशन पर उतरना पड़ता है और फिर लोकल ट्रेनों से अपने गांवों तक पहुंचने के लिए आगे का सफर तय करना पड़ता है।
