मऊ, संवाददाता : शनिवार को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मऊ के तत्वावधान में दीवानी न्यायालय, मऊ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न प्रकृति के कुल 42734 मामलों का निस्तारण करते हुए 75333555 रुपये का समझौता राशि जमा कराया गया। वही इसमें कुल 8756763 रुपये का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी हुआ। इस दौरान जनपद न्यायाधीश के द्वारा एक मामले का निस्तारण किया गया। पीठासीन अधिकारी एमएसीटी द्वारा कुल एक सौ छः मामलों का निस्तारण करते हुए 11615000 की धनराशि दिलायी गयी। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय के द्वारा साठ वादों का निस्तारण किया गया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 1889 मामलों का किया निस्तारण
विशेष न्यायाधीश, एस.सी. व एस.टी. द्वारा कुल चार मामलों का निस्तारण किया गया। पॉक्सो कोर्ट द्वारा सत्ताईस मामलों का निस्तारण करते हुए 13000 रुपये का अर्थदंड जमा कराया गया। अपर जनपद न्यायाधीश व एफ०टी०सी० प्रथम ने 117 विद्युत सम्बन्धी मामलों का निस्तारण किया। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 1172 मामलों का निस्तारण करते हुए 815400 रु० का अर्थदंड जमा कराया गया। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने 380 मामलों का निस्तारण किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊ ने 1889 मामलों का निस्तारण किया गया।
सिविल जज जू0डि0 सदर ने 26 मामलों का निस्तारण किया गया। सिविल जज जू०डि० मुहम्मदाबाद गोहना ने सात मामलों का निस्तारण किया। सिविल जज जू०डि० कोर्ट सं०-1 ने कुल 78 मामलों का निस्तारण किया। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 51 मामलों का निस्तारण किया। वही स्थायी लोक अदालत, में 02 मामलों का निस्तारण किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान विभिन्न बैंकों एवं बी०एस०एन०एल० द्वारा 849 मामलों में निस्तारण किया एवं रु० 52839836 बकाया राशि प्राप्त की। राजस्व न्यायालय द्वारा 37818 मामलों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान किया गया। श्रम विभाग एवं मनरेगा द्वारा 80 मामलों का निस्तारण किया एवं नगर पालिका द्वारा 67 मामलें निस्तारित किये गये।
