देहरादून, संवाददाता : प्रदेश में शिक्षकों की पदोन्नति की हो सके , इसके लिए शिक्षा विभाग हाईकोर्ट में मोटिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल करेगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा को अधिकृत किया है। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
2250 से अधिक शिक्षकों की पदोन्नति अधर में
शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी के अनुसार , हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी कि याचिकाकर्ता शिक्षकों के पदों को छोड़कर अन्य शिक्षकों की पदोन्नति की अनुमति दी जाए। शिक्षा विभाग में तदर्थ और सीधी भर्ती के शिक्षकों की वरिष्ठता विवाद के चलते शिक्षकों की पदोन्नति पर रोक लगा रखी है। जिससे 2250 से अधिक शिक्षकों की पदोन्नति लटकी हुई है,
जबकि पूर्व में इस प्रकरण में लोक सेवा अधिकरण ने विभाग को तीन महीने के भीतर वरिष्ठता निर्धारित करने का आदेश दिया था। अधिकरण ने आदेश दिया था कि जब तक वरिष्ठता तय नहीं होती शिक्षकों की पदोन्नति न की जाए, लेकिन विभाग समय पर वरिष्ठता तय नहीं कर पाया। जिसने अधिकरण के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
प्रेमलता बौडाई व अन्य भी प्रकरण को लेकर हाईकोर्ट गए हैं। शिक्षा सचिव ने आदेश जारी किया कि प्रकरण में प्रेमलता बौडाई व अन्य में पारित 21 अप्रैल 2022 के आदेश के खिलाफ मोटिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल की जाए।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, याचिकाकर्ता शिक्षकों के पदों को खाली छोड़ते हुए अन्य शिक्षकों की पदोन्नति की जा सके, इसके लिए हाईकोर्ट से अनुमति मांगी जा रही है। अनुमति मिलने पर शिक्षकों की पदोन्नति की जाएगी, जबकि याचिकाकर्ताओं के पदों पर हाईकोर्ट का जो भी निर्णय होगा उस पर अमल किया जाएगा।
ये है मोटिफिकेशन एप्लीकेशन
बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के वरिष्ठ सदस्य चंद्रशेखर तिवारी के अनुसार किसी आदेश में संशोधन के लिए मोटिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल की जाती है। कोर्ट में याचिका की जाती है कि इस प्रकरण में नए तथ्य सम्मिलित करते हुए संशोधित आदेश जारी किया जाए।
