लखनऊ, अर्चना गुप्ता : ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया (टीआरआई) द्वारा आयोजित इंडिया रूरल कॉलोक्वी (आईआरसी) 2025 के पाँचवें संस्करण का उत्तर प्रदेश चैप्टर आज लखनऊ विश्वविद्यालय में एक आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से जीवंत ग्रामीण उत्तर प्रदेश के निर्माण के एक सशक्त आह्वान के साथ संपन्न हुआ। इस मंच पर वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विचारकों और जमीनी स्तर के प्रतिनिधियों ने युवा उद्यमिता, आजीविका, महिला-नेतृत्व वाले एफपीओ और ग्रामीण बाज़ार परिवर्तन सहित प्रमुख विषयों पर विचार-विमर्श किया।
जल योद्धा सम्मान से सम्मानित उत्तर प्रदेश के पद्मश्री उमा शंकर पांडे ने कहा, “भारत में दुनिया की 18 प्रतिशत आबादी रहती है, लेकिन मीठे पानी का केवल 1 प्रतिशत ही उपलब्ध है, और हमारी नदियों की संख्या आज़ादी के समय 10,500 से घटकर आज केवल 500 रह गई है, इसलिए हमें ‘खेत का पानी खेत में, मिट्टी भी खेत में’ के सिद्धांत के माध्यम से पारंपरिक प्रणालियों को तुरंत पुनर्जीवित करना होगा।
शिक्षा जगत में भी बुनियादी जल साक्षरता का अभाव
जैसा कि रहीम ने कहा है, ‘रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून’, फिर भी हमारे पास शिक्षा जगत में भी बुनियादी जल साक्षरता का अभाव है। हमें अपनी लड़कियों को शिक्षित करना होगा क्योंकि ‘बेटा पढ़ेगा तो एक कुल पढ़ेगा, बेटी पढ़ेगी तो दो कुल पढ़ेंगे’, और हमें अपना भविष्य केवल धन से नहीं, बल्कि जल से भी सुरक्षित करना होगा – ‘आने वाली संतान को धन नहीं, जल धन दीजिए’ – क्योंकि अगला बड़ा संघर्ष तेल के लिए नहीं, बल्कि जल के लिए हो सकता है।”
संगोष्ठी के प्रमुख सत्रों में युवाओं में उद्यमिता विकास की भूमिका और सीएम-युवा जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के सशक्तिकरण, विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं और हाशिए के समुदायों के लिए, पर चर्चा की गई। एक अन्य सत्र में महिलाओं के नेतृत्व वाले किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के माध्यम से मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
लखनऊ विश्वविद्यालय के डीन डॉ. अरविंद मोहन ने कहा, “भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, भारत-अमेरिका संबंधों सहित, इसके व्यापार और आर्थिक क्षमता को उजागर करने की कुंजी है। ग्रामीण क्षेत्र भारत की बहु-खरब डॉलर की आकांक्षाओं का एक प्रमुख इंजन है। खराब रसद और भंडारण के कारण अनुमानित ₹2.5-3 लाख करोड़ की कृषि उपज सालाना नष्ट हो जाती है, जिससे सबसे गरीब लोग प्रभावित होते हैं। हालाँकि सुधार 1990 के दशक में शुरू हुए थे, अगले चरण में मानव विकास और ग्रामीण परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए—दूसरी पीढ़ी के सुधारों का समय वास्तव में आ गया है।”
इस कार्यक्रम में महिला नेताओं और युवा उद्यमियों ने भी भाग लिया, जिन्होंने नवाचार और उद्यमशीलता की भावना के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बदल दिया है।
ग्रामीण विकास के लिए अंतर-राज्यीय शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा
आईआरसी प्लेटफ़ॉर्म का पाँचवाँ संस्करण ग्रामीण विकास के लिए अंतर-राज्यीय शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस परिचर्चा के दौरान, टीआरआई के एसोसिएट निदेशक, करीम मलिक ने कहा, “परिचर्चा का अर्थ है एक ऐसा संवाद जो सभी संबंधित हितधारकों को जमीनी स्तर के नवाचारों पर विचार करने और यह पता लगाने के लिए एक साथ लाता है कि वे सार्वजनिक नीति को कैसे सूचित और एकीकृत कर सकते हैं।”
उन्होंने यह भी कहा, “उत्तर प्रदेश में महिला एफपीओ की सफलता, ऐसे प्रोटोटाइप को नीतिगत ढाँचों और व्यवस्थित संचालन के साथ संरेखित करते हुए सोच-समझकर आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।” इस कार्यक्रम में सुश्री शिवानी सिंह, उपायुक्त – उद्योग (मुख्यमंत्री युवा मिशन); श्री प्रमोद कुमार पुंडीर, अपर निदेशक – रोजगार निदेशालय; श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, एसएलबीसी प्रमुख – बैंक ऑफ बड़ौदा; डॉ. अरविंद मोहन, डीन, कला संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय; शिप्रा देव, लांडेसा; नीरज आहूजा, एसोसिएट निदेशक, टीआरआई; और प्रो. डी.आर. साहू, विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
इंडिया रूरल कॉलोक्वी (आईआरसी) के पाँचवें संस्करण के बारे में-
इस कार्यक्रम में “महिला एफपीओ मॉडल – पंचतंत्र” नामक एक लघु वीडियो का शुभारंभ किया गया, जो दर्शाता है कि कैसे टीआरआई द्वारा समर्थित महिलाओं के नेतृत्व वाले किसान उत्पादक संगठन, ग्रामीण उत्तर प्रदेश में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। इसके साथ ही, “एनआरएलएम पारिस्थितिकी तंत्र के तहत महिला एफपीओ संवर्धन पर एसओपी” नामक एक पुस्तिका का भी विमोचन किया गया।
इंडिया रूरल कॉलोक्वी (आईआरसी), ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया (टीआरआई) का प्रमुख कार्यक्रम, इस वर्ष अपनी पाँचवीं वर्षगांठ मना रहा है। एक आभासी कार्यक्रम के रूप में शुरू हुआ पाँच साल पहले शुरू हुई यह श्रृंखला अब एक गतिशील, बहु-राज्यीय आयोजन बन गई है जो आख्यानों को आकार देती है और बदलाव को गति देती है। इस वर्ष, यह संवाद गहन क्षेत्रीय जुड़ाव, मज़बूत संस्थागत साझेदारियों और राष्ट्रीय मंच पर ग्रामीण भारत की आवाज़ को बुलंद करने की नई प्रतिबद्धता के साथ लौट रहा है।
अगस्त क्रांति सप्ताह के दौरान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और दिल्ली में बहुआयामी संवाद और कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आयोजनों से प्राप्त प्रमुख अंतर्दृष्टि और बड़े विचारों को कार्यान्वयन योग्य कदमों में परिवर्तित किया जाएगा, जिससे भारत के ग्रामीण पुनर्जागरण के लिए संवाद को प्रभाव में बदलने का रोडमैप तैयार होगा।
