बेंगलुरु, एनएआई : इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि डिजिटल निजी डाटा सुरक्षा (डीपीडीपी) एक्ट विश्वस्तरीय कानून है। भारतीय युवाओ भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करते हुए उनके लिए ज्यादा से जयादा अवसर पैदा करने के पीएम नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
22 वर्ष पुराने आइटी अधिनियम का लिया स्थान
इसने 22 वर्ष पुराने आइटी अधिनियम की जगह ली है। भारत का यह नया कानून पूरी तरह से देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इससे लोगों की निजता की सुरक्षा होगी। यदि कोई संस्था नागरिकों से जुड़े डाटा का दुरुपयोग करेगी तो उसे भारी जुर्माना देना होगा।चंद्रशेखर ने यहां शनिवार को छात्रों, स्टार्टअप और राज्य के विशेष नागरिकों के साथ चर्चा में भाग लिया।
यह प्रौद्योगिकी के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र से सामंजस्य बिठाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इंटरनेट का उपयोग करने वाले भारतीयों की सख्यां 83 करोड़ है और 2025-26 तक यह आंकड़ा 120 करोड़ तक तक पहुंचने का अनुमान है। हम दुनिया में सबसे बड़े कनेक्टेड देश हैं। हम यूरोपीय संघ या अमेरिका का अनुसरण करने के बजाय भविष्य के लिए प्रौद्योगिकी में अपने स्वयं के मानकों को स्थापित करने के लायक हैं।
