नई दिल्ली, न्यूज़ डेस्क : Government approves 8th Pay Commission : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CCP) के अगले चरण को मंज़ूरी दे दी। सरकार के इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के लिए संदर्भ शर्तों (टीओआर) को भी मंज़ूरी दे दी।
50 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की कार्य-अवधि को मंज़ूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की संरचना, कार्य-अवधि और समय-सीमा को प्रधानमंत्री द्वारा मंज़ूरी दे दी गई है। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। आयोग की सिफ़ारिशें रक्षा सेवा कर्मियों सहित लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों को कवर करेंगी।
18 महीनों के अंदर पेश करनी होगी अंतिम सिफारिशें
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, आयोग एक अस्थायी निकाय के रूप में कार्य करेगा जिसमें एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे। यह अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। आवश्यकता पड़ने पर अपनी सिफारिशों के अंतिम रूप दिए जाने पर विशिष्ट मामलों पर अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है।
अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय, आयोग को मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों और राजकोषीय अनुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखने का निर्देश दिया गया है। आयोग यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता का भी आकलन करेगा कि विकास व्यय और कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहें।
अगले साल हो सकता है लागू
NC-JCM (स्टाफ साइड) सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने में समय लग सकता है। यह 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा। अगर इसमें देरी होती है तो फिर जनवरी 2026 से स्टाफ को एरियर जोड़ दिया जाएगा।
