नई दिल्ली,ब्यूरो: दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार की ओर से जारी अध्यादेश का स्थान लेने वाला विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। यह विधेयक सरकार मंगलवार की कार्यसूची में सम्मिलित है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसे पेश कर सकते हैं। संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को लोकसभा में और वी. मुरलीधरन ने राज्यसभा में कहा था कि यह विधेयक अगले सप्ताह सरकार के एजेंडे में है।
‘दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी इलाके का सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023’ मई में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश का स्थान ले लेगा, जिसमें सेवाओं को दिल्ली विधानसभा के क्षेत्राधिकार से बाहर रखने का प्रविधान किया गया है। दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने उक्त अध्यादेश जारी किया था।
आम आदमी पार्टी (आप) अपने सभी राज्यसभा सदस्यों के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है, जिसमें उनसे 31 जुलाई से चार अगस्त तक सदन में उपस्थित रहने के लिए बोला गया है। इसी तरह भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने भी अपने सभी राज्यसभा सदस्यों के लिए व्हिप जारी किया है और उक्त अवधि में सदन में मौजूद रहने व विधेयक के विरुद्ध मतदान करने को कहा है।
मुख्यमंत्री केजरीवाल जुटा रहे समर्थन
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधेयक के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन जुटा रहे हैं। विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) स्पष्ट कर चुका है कि वह संसद में विधेयक का विरोध करेगा।
