नई दिल्ली, एनएआई : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 पेश कर दिया। यह बजट अंतरिम होने के कारण लोगों को इससे बहुत ज्यादाउम्मीद नहीं थी। चुनावी साल को देखते हुए अंतरिम बजट में भी महिलाओं, मध्यम वर्ग और करदाताओं के लिए कई बड़े एलान की घोषणा की हैं। सरकार ने अंतरिम बजट में विभिन्न वर्गों के लिए इस प्रकार घोषणा की –
मध्यम वर्ग के लोगो के एलान
सरकार ने माध्यम वर्ग के लिए बड़ी घोषणा की है इसके तहत जो लोग ‘किराए के मकानों या झुग्गी-झोपड़ी या चाल और अनधिकृत कालोनियों में रह रहे है। उन लोगो को मकान खरीदने या बनाने में सहायता करने के लिए सरकार योजना शुरू करेगी।
पीएम आवास योजना-ग्रामीण योजना इस योजना के तहत सरकार ने तीन करोड़ आवास बनाने की घोषणा की है। इनमें से दो करोड़ आवास अगले पांच वर्षों में बना दिए जाएंगे। इस तरह देश की ग्रामीण जनता के लिए सरकार का ये एक बड़ा तोहफा है। पीएम आवास योजना के तहत आवंटन राशि 79,590 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 80,671 करोड़ रुपये कर दी गई है।
सरकार ने बजट में रूफटॉप सौर ऊर्जा योजना की भी घोषणा की है। इसके योजना के तहत एक करोड़ घरों को 300 यूनिट की मुफ्त बिजली हर महीने सौर ऊर्जा के जरिए मिल पाएगी। इस प्रकार 15-18 हजार रुपये की बचत होगी। साथ ही ई-व्हीकल की चार्जिंग के लिए व्यापक स्तर पर चार्जिंग स्टेशन बनाये जायेंगे। इससे वेंडरों को काम मिलेगा।
नारी शक्ति पर जोर
महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत सशक्त बनाने के उद्देश्य से 83 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी नौ करोड़ महिलाओं में से तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभी तक इन स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं में से एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में सफलता मिल चुकी है।
30 करोड़ महिला उद्यमियों को मुद्रा योजना लोन का लाभ मिला हैं। उच्च शिक्षा में महिलाओं के एडमिशन लेने में बीते 10 सालों में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
सरकार ने सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एक टीकाकरण अभियान चलाएगी,जिसके तहत 9 से 14 वर्ष की उम्र की बालिकाओं का टीकाकरण किया जायेगा।
मातृ एवं शिशु को बेहतर पोषण उपलब्ध कराने के लिए ‘सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0’ के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन में और तेजी लाई जाएगी।
मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण के लिए U-WIN प्लेटफॉर्म बनाया जायेगा, जिससे घर बैठे ही टीकाकरण संबंधी जानकारी ली जा सकेगी।
आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों में चिकित्सा का लाभ दिया जायेगा।
टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं पर भी एक करोड़ करदाताओं को मिलेगा लाभ
वर्षों से लंबित बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने का निर्णय किया गया है। वर्ष 1962 जितने पुराने करों से जुड़े विवादित मामले चले आ रहे हैं। वर्ष 2009-10 तक लंबित रहे प्रत्यक्ष कर मांगों से जुड़े 25 हजार रुपये तक के ऐसे सभी विवादित मामलों को वापस लिया जाएगा। इसी तरह 2010-11 से 2014-15 के बीच लंबित रहे प्रत्यक्ष कर मांगों से जुड़े 10 हजार रुपये तक के मामलों को वापस लिया जायेगा । सरकार के इस निर्णय से कम से कम एक करोड़ करदाताओं को फायदा होगा।
कर दरो, आयात दरों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि नए फॉर्म 26AS से टैक्स फाइल करना बहुत आसान हुआ है। वर्ष 2013-14 में रिफंड 93 दिनों में मिलता था जो अब मात्र 10 दिन में रिफंड मिल रहा है।
वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में उधार से इतर कुल प्राप्तियां 30.80 लाख करोड़ रुपये है और कुल खर्चा 47.66 लाख करोड़ रुपये है। टैक्स से सरकार को 26.02 लाख करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है।
