नई दिल्ली,डिजिटल डेस्क : जीवनभर की गाढ़ी कमाई लगाकर फ्लैट और घर बुक कराने के बाद घर का सपना लिए भटक रहे हजारों फ्लैट खरीदारों के दुख को सुप्रीम कोर्ट ने समझा है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया है, जिससे न सिर्फ फ्लैट खरीदारों का सपना पूरा हो बल्कि रियल एस्टेट में लोगों का भरोसा भी कायम हो।
आवास का अधिकार जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आवास का अधिकार मात्र एक अनुबंध आधारित अधिकार नहीं है, बल्कि यह संविधान के तहत मिले जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। इसलिए वह ऐसे निर्देश दे रहा है, जिससे कि भारत के नागरिकों का घर का सपना पूरा हो। उनका यह सपना जीवनभर का दु:स्वप्न न बने।
सुप्रीम कोर्ट ने मध्यम वर्ग के दर्द को बयां करते हुए कहा है कि घर के लिए जीवनभर की कमाई लगाने के बाद वह दोहरा बोझ ढोता है। एक तरफ घर की ईएमआइ भरता है और दूसरी ओर किराया देता है। वह सिर्फ अपने घर का सपना पूरा करना चाहता है, जो अधबनी इमारत बन कर रह जाती है।
डेवलपर घर खरीदार का शोषण करते हैं
आगे कहा कि पैसा देने के बावजूद घर नहीं मिलने की चिंता उसकी सेहत और गरिमा पर बुरा असर डालती है। यह सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह एक ऐसा सख्त तंत्र बनाए, जिसमें किसी भी डेवलपर को घर खरीदार का शोषण करने या धोखा देने की इजाजत न हो।
पीठ ने केंद्र सरकार को दिया यह आदेश
जस्टिस जेबी पार्डीवाला और आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वह दिवालिया कार्यवाही से गुजर रहे संकट ग्रस्त रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग करने हेतु नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) के तहत एक रिवाइवल फंड स्थापित करने पर विचार करे। या फिर स्पेशल विंडो फॉर एफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग (एसडब्ल्यूएएमआइएच) फंड का विस्तार करे। इससे जिन परियोजनाओं में संभावना बची होगी, उनका समापन होना रुकेगा और घर खरीदारों के हित सुरक्षित होंगे।
हालांकि कोर्ट ने सचेत किया है कि इसमें बहुत अधिक फंड शामिल होगा, जो पब्लिक मनी है। ऐसे में हर रुपया कड़ाई से उसी उद्देश्य पर खर्च होना चाहिए। कोर्ट ने इसका दुरुपयोग रोकना सुनिश्चित करने के लिए सीएजी से इसकी समय-समय पर समग्र ऑडिट कराने और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने का आदेश दिया है। कहा कि यह केवल घरों या अपार्टमेंट का मामला नहीं है। इसमें बैंकिंग क्षेत्र, संबद्ध उद्योग और एक बड़ी आबादी का रोजगार भी दांव पर है।
सरकार घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए बाध्य : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार संवैधानिक तौर पर घर खरीदारों और समग्र अर्थव्यवस्था के हितों की रक्षा करने के लिए बाध्य है। कोर्ट ने घर खरीदारों के हितों को सुरक्षित करने और उन्हें घर मिलना सुनिश्चित करने के लिए कई दिशा-निर्देश दिए हैं। साथ ही हर जिम्मेदार अथारिटी को सुदृढ़ बनाने और ढांचागत संसाधन बढ़ाने को कहा गया है।
कोर्ट ने कहा है कि एनसीएलटी और एनसीएलएटी की रिक्तियों को युद्धस्तर पर भरा जाए। इसके लिए सेवानिवृत न्यायाधीशों की तदर्थ तौर पर सेवा ली जा सकती है। केंद्र सरकार इस संबंध में किए गए उपायों पर तीन महीने में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करेगी।
रेरा किसी भी प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से पहले उसकी गहन जांच करेगा
कोर्ट ने कहा है कि तीन महीने में हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी। इस कमेटी में कानून मंत्रालय, आवास मंत्रालय, रियल एस्टेट क्षेत्र के विशेषज्ञ, वित्त और आइबीसी के प्रतिनिधि होंगे।
इसमें आइआइएम, नीति आयोग और उद्योग जगत के प्रतिनिधि भी होंगे। यह समिति रियल एस्टेट सेक्टर में सफाई सुनिश्चित करने के साथ भरोसा कायम करने के लिए संभावित सुधारों का सुझाव देगी।
कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि रेरा अथारिटी में पर्याप्त स्टाफ और ढांचागत संसाधन व विशेषज्ञ हों। प्रत्येक रेरा में हर हाल में एक कानूनी विशेषज्ञ या कंज्यूमर एडवोकेट होगा, जिसकी रियल एस्टेट में दक्षता हो। रेरा किसी भी प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से पहले उसकी गहन जांच करेगा।
