नई दिल्ली, न्यूज़ डेस्क : चीन ने एक बार वह कदम उठाया है जो दीर्घावधि में भारत के हितों पर प्रहार करने की क्षमता रखता है। बुधवार को बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ईशाक दार और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलाना आमिर खान मुत्तकी के बीच एक बैठक में यह निर्णय हुआ कि चीन प्रायोजित ढांचागत कनेक्टिविटी की परियोजना बोर्डर रोड इनिसिएटिव (बीआरआई) में अफगानिस्तान भी शामिल होगा।
इस परियोजना के अंतर्गत चीन के औद्योगिक शहरों को जोड़ने वाला सड़क मार्ग पाक अधिकृत कश्मीर से होते हुए ग्वादर पोर्ट (बलूचिस्तान, पाकिस्तान) तक जाता है। अब इस पोर्ट से अफगानिस्तान को जोड़ने की चीन की कवायद शुरू होगी ।
पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से उक्त बैठक के बाद जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि, ‘तीनों विदेश मंत्रियों ने क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक कनेक्टिविटी के लिए त्रिपक्षीय सहयोग को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई है। इन तीनों के बीच कूटनीतिक संपर्क स्थापित करने, आपसी संवाद बढ़ाने, आपसी कारोबार बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाने को लेकर भी बात हुई है।’
आगे कहा गया, ‘इनके बीच बीआरआइ को लेकर सहयोग बढ़ाने और सीपीईसी को अफगानिस्तान तक ले जाने पर भी सहमति बनी है। तीनों मंत्रियों के बीच आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने और इस क्षेत्र में स्थिरता लाने पर भी विचार विमर्श किया गया है।’
चीन ने एक तीर से साधे कई निशाने
चीन ने परियोजना के लिए तालिबान सरकार को तैयार कर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। पहला, चीन ने एक झटके में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे तनाव को काफी हद तक कम कर दिया है। पाकिस्तान व अफगानिस्तान में पिछले कई महीनों से तनाव है। यहां तक कि भारत ने जब 7-8 मई, 2025 को ऑपरेशन सिंदूर लांच किया तो अफगानिस्तान ने इससे संबंधित मामले में परोक्ष तौर पर भारत का समर्थन किया।
सीपीईसी के निर्माण का भारत करता है विरोध
दूसरा, बीआरआई के तहत चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर (सीपीईसी) के निर्माण का भारत इस आधार पर विरोध करता है कि यह कश्मीर के उस हिस्से से गुजरता है जिस पर पाकिस्तान ने अनाधिकृत तरीके से कब्जा कर रखा है। भारत चाबहार पोर्ट को अफगानिस्तान से जोड़ कर इस परियोजना को चुनौती देने की मंशा रखता है।
अब चीन ने यह संकेत दिया है कि वह अभी दौड़ में आगे है। दरअसल, ऑपरेशन सिंदूर के स्थगन के तुरंत बाद जब विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगान के विदेश मंत्री मुत्तकी के बीच वार्ता हुई थी तो उसमें ईरान स्थित चाबहार पोर्ट को अफगानिस्तान से जोड़ने की सड़क व रेल मार्ग की संभावना पर भी बात हुई थी। तालिबान ने इसमें सहयोग देने का वादा किया था।
