नई दिल्ली, डिजिटल डेस्क : बालेंद्र शाह ने नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के कुछ घंटे बाद ही बड़ी कार्रवाई की है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और सीपीएन-यूएमएल के चेयरमैन केपी शर्मा ओली को पिछले साल हुए जेन-जी आंदोलन के खिलाफ कार्रवाई के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। नेपाल पुलिस ने ओली के साथ-साथ पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को भी गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तारी के बाद वर्तमान गृह मंत्री सुदान गुरुंग ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी और लिखा कि ‘वादा तो वादा है।’
बता दें, नेपाल में 8 और 9 सितंबर 2025 को तत्कालीन सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर जेन-जी ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। यह प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक हो गया और इसमें कई लोगों की जान गई। वहीं, दोनों पूर्व मंत्रियों की गिरफ्तारी के बाद गृह मंत्री सुदान गुरुंग ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट में लिखा, “वादा तो वादा है: कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। हमने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और जाने वाले गृह मंत्री रमेश लेखक को हिरासत में लिया है। यह किसी के खिलाफ बदला नहीं है; यह बस न्याय की शुरुआत है। मेरा मानना है कि देश अब एक नई दिशा में जा रहा है।”
नेपाली मीडिया द हिमालयन टाइम्स के अनुसार,
ओली को शनिवार की सुबह उनके गुंडू स्थित घर से गिरफ्तार किया गया। कल रात से ही पुलिस की एक टीम गुंडू में उनके घर से ओली को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने आज सुबह ओली की सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री रमेश लेखक को भक्तपुर के कुटुंजे में उनके घर से गिरफ्तार किया।
द हिमालयन टाइम्स ने बताया कि पुलिस ने ओली और लेखक को जेन-जी आंदोलन में शामिल होने के आरोपों के सिलसिले में गिरफ्तार किया है, जिसमें 8 सितंबर को 19 लोग मारे गए थे। नेपाल के इतिहास में पहली बार चीफ एग्जीक्यूटिव को हत्या के शक में हिरासत में लिया गया है। पहले, पूर्व प्रधानमंत्रियों को आपराधिक शिकायतों की जांच के सिलसिले में हिरासत में नहीं लिया गया था, लेकिन राजनीतिक घटनाओं और विरोध प्रदर्शनों के कुछ मामलों में वे पुलिस की निगरानी में थे।
तीन दिन पहले मीडिया में सार्वजनिक हुई जांच आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व प्रधानमंत्री ओली, तत्कालीन गृह मंत्री रमेश लेखक, पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चंद्रकुबेर खापुंग और अन्य को क्रिमिनल कोड 2017 की धारा 182 का उल्लंघन करने के शक में हिरासत में लिया गया था।
नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के शपथ लेने के कुछ ही घंटों के अंदर, एक कैबिनेट मीटिंग में गौरी बहादुर कार्की के नेतृत्व वाले जांच कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का फैसला किया गया, जिसमें सुरक्षाकर्मियों को छोड़ दिया गया।
गृह मंत्री सुदान गुरुंग ने कैबिनेट के फैसले की पुष्टि से पहले पुलिस को 8 सितंबर की घटना की जांच करने का निर्देश दिया था। इसके बाद लॉ सेक्रेटरी परश्वोर धुंगाना ने पूरी रात कमीशन की रिपोर्ट को अमल में लाने और जरूरी बातचीत का ड्राफ्ट तैयार करने में बिताई।
