नई दिल्ली, न्यूज़ डेस्क : Anti Terrorism Conference 2026 : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में दो दिवसीय आतंकवाद-रोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा आयोजित इस सम्मेलन की थीम ‘सीमा-पार आतंकवाद’ होगी। सम्मेलन में आतंकवाद के उभरते खतरों, जांच की आधुनिक तकनीकों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर सुरक्षा एजेंसियों, जांच अधिकारियों और विशेषज्ञों के बीच विचार-विमर्श होगा। हर वर्ष आयोजित होने वाला यह सम्मेलन आतंकवाद के खिलाफ काम कर रही सुरक्षा एजेंसियों, अभियान में शामिल बलों तथा तकनीकी, कानूनी और फॉरेंसिक विशेषज्ञों के लिए महत्वपूर्ण मंच बन गया है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों और आतंकवाद से पैदा होने वाले खतरों की सामूहिक समीक्षा की जाएगी। सभी हितधारकों के बीच समन्वय पर जोर ‘Whole of Government’ दृष्टिकोण के अनुरूप सम्मेलन में सभी हितधारकों के बीच समन्वय बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ समन्वित और प्रभावी कार्रवाई के लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक तंत्र विकसित करना तथा भविष्य की नीतियों के निर्माण में ठोस योगदान देना है। डिजिटल फॉरेंसिक और जांच की आधुनिक तकनीकों पर चर्चा सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में विदेशी न्यायाधिकारों से साक्ष्य प्राप्त करने, आतंकवादी मामलों की जांच में डिजिटल फॉरेंसिक और डेटा विश्लेषण के इस्तेमाल तथा मुकदमों के प्रभावी प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। इसके अलावा कट्टरता का मुकाबला करने, राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने उभर रहे हाइब्रिड खतरों और आतंकवादी फंडिंग नेटवर्क को रोकने के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। आतंकवाद-रोधी रणनीतियों और संस्थागत क्षमता को मजबूत करने पर जोर सत्रों में आतंकवाद से निपटने के लिए भविष्य की रणनीतियों के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने पर भी चर्चा होगी। विभिन्न एजेंसियां अपने अनुभव साझा करेंगी और आतंकवादी मामलों की जांच में अपनाए गए प्रभावी उपायों तथा उनसे मिले सबक को सामने रखेंगी। राज्य पुलिस कर्मियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम इस वर्ष सम्मेलन के दौरान राज्य पुलिस कर्मियों और संबंधित पेशेवरों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इसमें आतंकवादी मामलों की जांच में नए आपराधिक कानूनों के इस्तेमाल, अभियोजन में डिजिटल साक्ष्यों की भूमिका और ट्रायल रणनीति एवं प्रबंधन जैसे विषय शामिल होंगे। कार्यक्रम में आतंकवादी मामलों की जांच से संबंधित विशेष कानूनी प्रावधानों, बचाव पक्ष की ओर से पेश की जाने वाली सामान्य चुनौतियों, गवाहों की सुरक्षा और अभियोजन को बेहतर बनाने के लिए सरकार की ओर से की गई पहलों पर भी चर्चा होगी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और विशेषज्ञ होंगे शामिल दो दिवसीय सम्मेलन में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, केंद्रीय आतंकवाद-रोधी एजेंसियों एवं विभागों के प्रतिनिधि तथा कानून, फॉरेंसिक और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भाग लेंगे। सम्मेलन कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अनुभव साझा करने, अच्छे अभ्यासों को सामने लाने और आतंकवादी मामलों की जांच से मिले सबक का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करेगा। Post navigation PM मोदी FICCI की वार्षिक महासभा का करेंगे उद्घाटन Bangladesh : कपड़ा श्रमिकों का प्रदर्शन, 39 फैक्ट्रियां बंद