नई दिल्ली, एनएआई : सुप्रीम कोर्ट ने बाल संरक्षण पर अपने दो दिवसीय राष्ट्रीय हितधारक विचार-विमर्श में पहली बार सांकेतिक भाषा के दुभाषियों का इस्तेमाल किया। साथ ही दृष्टिबाधितों की हेल्प के लिए पहली बार कार्यक्रम का निमंत्रण और विवरण ब्रेल लिपि में भी जारी कर दिया गया।
बाल कल्याण और किशोर न्याय पर आयोजित कार्यक्रम संपन्न
किशोर न्याय और बाल कल्याण पर सुप्रीम कोर्ट समिति द्वारा आयोजित वार्षिक कार्यक्रम रविवार को संपन्न हुआ। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने दिव्यांगों की पहुंच सुनिश्चित करने और उनके सामने आने वाली समस्याओ को समझने के उद्देश्य से पिछले साल सुगमता पर एक सुप्रीम कोर्ट समिति का गठन किया था।
कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट की किशोर न्याय और बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जस्टिस रवींद्र भट ने आरोपित नाबालिगों के संदर्भ में सामूहिक प्रयासों के मूल में बच्चों के सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा,
बच्चों के लिए न्याय की पहल का मूल विश्वास यह है कि बच्चों में सुधार किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। इसलिए सुधार उनके लिए लिए गए सभी निर्णयों का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए… हिरासत के विकल्प और बच्चों के अनुकूल कानूनी प्रक्रियाओं में निष्पक्ष सुनवाई और बच्चों के अनुकूल प्रक्रियाएं शामिल हैं।
जस्टिस भट ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया का सामना करने वाला बच्चा, ऐसा बच्चा होता है, जो कठिन परिस्थितियों में रहा है या रह रहा है। इसलिए रोकथाम के दृष्टिकोण को प्राथमिकता देना जरूरी है।
