नई दिल्ली, एजेंसी : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को पश्चिम एशिया में उभरती स्थिति पर नजर रखने और घटनाक्रमों के जवाब में सक्रिय उपायों की सिफारिश करने के लिए गठित अनौपचारिक मंत्रिस्तरीय समूह (आईजीओएम) की पहली बैठक की अध्यक्षता की। नई दिल्ली के कर्तव्य भवन-2 में आयोजित इस बैठक में वित्त एवं निगम मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण, संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, विद्युत मंत्री मनोहर लाल, रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी, नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह उपस्थित थे।
रक्षा मंत्री ने सक्रिय, समन्वित, और दूरदर्शी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया
अंतर्राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय (आईजीओएम) ने भारत में बदलती स्थिति और विभिन्न क्षेत्रों पर इसके प्रभाव का समग्र आकलन किया। रक्षा मंत्री ने सक्रिय, समन्वित, और दूरदर्शी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया और बदलते परिदृश्य को देखते हुए सतर्क रहने के महत्व को रेखांकित किया। बैठक के दौरान, सचिवों के सात अधिकार प्राप्त समूहों (ईजीओएस) ने प्रस्तुतियां दीं, जिनमें प्रमुख क्षेत्रीय मुद्दों और स्थिति से निपटने के लिए पहले से लागू नीतिगत उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई।
राजनाथ सिंह ने ईजीओएस को स्थिति की गहन निगरानी जारी रखने, मध्यम से दीर्घकालिक तैयारी का दृष्टिकोण अपनाने, उच्च-स्तरीय समन्वय बनाए रखने और त्वरित निर्णय लेने का मार्गदर्शन दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी नीतिगत प्रयास समन्वित होने चाहिए और समयबद्ध तरीके से लागू किए जाने चाहिए। उन्होंने भारत को लचीला और तैयार बनाए रखने के लिए सभी संबंधित मंत्रियों से रचनात्मक सुझाव भी मांगे।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग (आईजीओएम) ने राज्यों और जिला प्रशासनों के साथ घनिष्ठ समन्वय के महत्व पर जोर दिया, साथ ही प्रमुख नीतिगत पहलों की समय पर जनता तक जानकारी पहुंचाने पर भी बल दिया। विभिन्न उद्योगों पर स्थिति के प्रभाव का आकलन करने की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। यह भी निर्देश दिया गया कि सभी मंत्रालय और विभाग एमआईबी व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मौजूदा स्थिति से संबंधित प्रासंगिक जानकारी, घटनाक्रम और सलाह साझा करें, ताकि नागरिकों तक सटीक जानकारी पहुंच सके और अफवाहों, गलत सूचनाओं और फर्जी खबरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सके।बैठक के बाद सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में, रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार संघर्ष के किसी भी प्रभाव से भारतीयों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
