लखनऊ,रिपब्लिक समाचार,संवाददाता : गेहूं के मानकों में केंद्र सरकार से राहत मांगने के सन्दर्भ में जिलाधिकारियों और कृषि विभाग से जिलेवार रिपोर्ट मांगी गई है। अगर केंद्र सरकार की सहमति मिल गई तो उन जिलों के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, जहां बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं से गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है।
मध्य प्रदेश की तर्ज पर यूपी सरकार एमएसपी पर कमतर क्वालिटी का गेहूं खरीदने के लिए केंद्र से राहत मांगेगी। इसके लिए जिलाधिकारियों और कृषि विभाग से जिलेवार रिपोर्ट मांगी गई है। अगर केंद्र सरकार की सहमति मिल जाती है तो उन जिलों के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, जहां बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं से गेहूं की फसल प्रभावित हुई है।
सीएम योगी ने दिव्तीय क्वालिटी का गेहूं भी सरकारी खरीद केंद्रों पर खरीदने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए केंद्र सरकार से पूर्वानुमति लेनी होगी। अगर किसी राज्य में खराब मौसम के कारण फसल की गुणवत्ता प्रभावित होती है, तो संबंधित राज्य सरकार ऐसी फसल एमएसपी पर खरीदने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेज सकती है।
केंद्र सरकार विशेष परिस्थितियों में गुणवत्ता संबंधी मानकों को शिथिल कर सकती है। विगत दिनों में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीद के नियमों में कुछ ढील दी गई है। इसलिए यूपी को भी केंद्र सरकार से यह रियायत मिलने की पूरी संभावनाबनी हुई है।
