नई दिल्ली, रिपब्लिक समाचार,ब्यूरो : उप राज्यपाल व दिल्ली सरकार के बीच एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास नवीनीकरण प्रकरण में तनाव फिर से बढ़ गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने रविवार को इस प्रकरण में एलजी द्वारा शनिवार को मुख्य सचिव को कार्रवाई का निर्देश करने वाले पत्र को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक कहा है।
पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण के संबंध में रिकॉर्ड जब्त करने और कार्रवाई देने का निर्देश असंवैधानिक है।आतिशी ने कहा कि एलजी ने मुख्य सचिव को निर्देश देकर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्य संचालन के नियम का उल्लंघन किया गया है।
मुख्यमंत्री निवास के सौंदर्यीकरण में 45 करोड़ रुपये खर्च करने को लेकर राजनीतिक तलवारें तो आम आदमी पार्टी और भाजपा में खींची ही हुई हैं। वहीं राजनीतिक बयानबाजी में कांग्रेस पार्टी भी कूद गयी है । विपक्षी पार्टी लगातार उपराज्यपाल से इस प्रकरण में जांच की मांग भी कर रही है । इसे ही देखते हुए उपराज्यपाल ने इस पूरे प्रकरण में जांच करने का निर्देश दे दिया गया है। पंद्रह दिनों में जांच रिपोर्ट आने तक यह तकरार तेज होने की उम्मीद बढ़ गई है।
