मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में अफस्पा का दायरा घटाया

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नई दिल्ली,एनएआई : गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक बार फिर नगालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम या अफस्पा के तहत घोषित ‘अशांत क्षेत्रों’ का दायरा घटाने का निर्णय लिया है। शाह ने ट्वीट में कहा कि यह फैसला पूर्वोत्तर भारत में सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर महत्वपूर्ण सुधार को देखते हुए किया गया है।

सुरक्षा स्थिति में हुआ सुधार -अमित शाह

गृह मंत्री ने कहा, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है , मोदी सरकार ने एक बारफिर से नगालैंड, असम और मणिपुर में ‘अशांत क्षेत्रों’ को दायरा घटाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय सुरक्षा स्थिति में सुधार के चलते लिया गया है। अमित शाह ने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर में सुरक्षा, शांति और विकास को प्राथमिकता दी है । इसके फलस्वरूप यह क्षेत्र अब शांति और विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

शाह ने पूर्वोत्तरराज्यों के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और इस क्षेत्र को ‘शेष भारत के दिलों’ से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। शाह ने कहा, इस महत्वपूर्ण अवसर पर पूर्वोत्तर के हमारे भाई एवं बहनों को बधाई।अफस्पा अशांत क्षेत्रों में काम करने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को तलाशी लेने, गिरफ्तार करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यकता महसूस किये जाने पर गोली चलाने का अधिकार देता है

सशस्त्र बलों के अभियान को सुविधाजनक बनाने के लिए किसी क्षेत्र या जिले को अफस्पा के तहत अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। असम में अशांत क्षेत्र की अधिसूचना 1990 से जारी है। सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि मोदी सरकार के दौरान सुरक्षा की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार आने के कारण राज्य के सिर्फ नौ जिलों और एक सब डिविजन में इस समय अफस्पा लागू है।

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