नई दिल्ली,एनएआई : भारत सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि सीमा पार नदियों के प्रबंधन के लिए 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन की मांग करने वाले जनवरी में भेजे गए पत्र का पाकिस्तान ने जवाब दे दिया है। इस बात की जानकारी शुक्रवार को दी गई है।
विश्व बैंक की ओर से दिया गया था आदेश
विश्व बैंक की ओर से भारत और पाकिस्तान को जम्मु-कश्मीर में किशनगंगा और रातले पनबिजली परियोजनाओं पर पाकिस्तान की आपत्तियों को दूर करने के लिए एक पारस्परिक रूप से आपसी सहमत का तरीका खोजने के लिए कहा गया था। इसके बावजूद, पाकिस्तान ने भारत के साथ किसी भी तरह के मुद्दे पर चर्चा करने से मना कर दिया था। इसके कारण भारत को पाकिस्तान के लिए एक नोटिस देना पड़ा था।
बुधवार को पाकिस्तान ने कहा कि वह सद्भावना से संधि लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची बोले , “हम अभी पत्र की जांच कर रहे हैं।” पाक अधिकारियों के मुताबिक संधि के अनुच्छेद 12 के तहत, मौजूदा संधि तब तक जारी रहेगी जब तक कि विवाद के पक्ष, भारत और पाकिस्तान, द्विपक्षीय रूप से समझौते में बदलाव नहीं करते।
भारत ने जनवरी में 1960 के सिंधु जल समझौते में संशोधन के लिए संधि के अनुच्छेद XII(3) के तहत पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया गया था। जबकि , भारत चाहता था कि इस मुद्दे को किसी विशेषज्ञ के पास भेजा जाए, लेकिन पाकिस्तान इससे लगातार मना कर रहा था।
